MP में गरीबों को बड़ी राहत : पीएम आवास के लिए जमीन की रजिस्ट्री अब सरकार कराएगी, 6 हजार करोड़ का प्रावधान

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीन की रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। इससे जो लोग अत्यंत गरीब है वह रजिस्ट्री न होने से आवास योजना से वंचित हो रहे हैं। सरकार ने इसे देखते हुए रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए छह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

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जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं थी अब रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। लोगों पर अतिरिक्त खर्च पड़ रहा है। पीएम आवास के नियमों में संशोधन कर दिया है जो लोगों के लिए ठीक नहीं है जो गरीब है वह रजिस्ट्री कैसे करेंगे। इससे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास रजिस्ट्री होगी। उन्होंने कहा था कि पीएम आवास के नियम शिथिल किए जाने चाहिए। इसका समर्थन सागर से भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने भी किया था।