मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी, 2028 चुनाव से पहले दो लाख पदों पर होंगी भर्ती
मध्य प्रदेश सरकार 2028 विधानसभा चुनाव से पहले दो लाख सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। सामान्य ...और पढ़ें
मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी, 2028 चुनाव से पहले दो लाख पदों पर होंगी भर्ती (एआई जेनरेटेड इमेज)
HighLights
2028 चुनाव से पहले दो लाख पदों पर भर्ती की तैयारी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
चयन प्रक्रिया अक्टूबर 2028 तक पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित।
जेएनएन, भोपाल। वर्ष 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्ती का अभियान चलेगा। अगले दो साल में दो लाख पदों पर भर्ती की तैयारी है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाएं। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि चयन प्रक्रिया अक्टूबर, 2028 तक पूरी हो जाए।
प्रदेश में पौने दो करोड़ मतदाता 18-से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं। रोजगार कार्यालयों में 33 लाख से अधिक युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीयन करवाया हुआ है। कांग्रेस इस संख्या को आधार बनाकर सरकार पर बेरोजगारों की सुध न लेने का आरोप लगाती है। इसे लेकर निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए जाते हैं।
विभिन्न विभागों में होंगी भर्ती..
इसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। आगामी लक्ष्य दो लाख पदों पर भर्ती का है। इसमें रिक्त के साथ-साथ नए पद भी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) और कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) से कराई जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे 2028 में रिक्त होने पदों की गणना करके कार्य योजना तैयार कर फरवरी 2027 तक प्रस्ताव वित्त विभाग से अनुमति ले ली जाए। विभागों द्वारा बताया गया है कि पीएससी को 6,588 और ईएसबी को 17,299 पद पर भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
फरवरी तक देना होगा पदों का ब्योरा
प्रदेश में अगले साल जून-जुलाई में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के लिए विशेष परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए 31 दिसंबर, 2027 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन करके ब्योरा विभागों से फरवरी 2027 तक मांगा गया है।
ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ईएसबी के माध्यम से जिन पदों की भर्ती होनी है, उनका प्रस्ताव भी तैयार किया जाए, ताकि चयन प्रक्रिया एक साथ चलती रहे। इसके साथ ही जिस तरह ऊर्जा विभाग 6,000 संविदा कर्मचारियों की विभागीय स्तर पर परीक्षा लेकर सफल अभ्यर्थियों को नियमित करने की प्रक्रिया कर रहा है, वैसा अन्य विभाग भी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा
सामान्य प्रशासन विभाग से कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया की विभागों के साथ बैठक करके तैयारी कर ली जाए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जल्द ही भर्ती, पदोन्नति सहित कर्मचारियों से जड़े सभी मामलों को लेकर बैठक करेंगे।
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