MP में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत, भर्ती का बदलेगा पैटर्न, एक परीक्षा के आधार पर मिलेंगे कई मौके
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) केवल पात्रता ...और पढ़ें
मप्र में सरकारी भर्तियों का बदलेगा पैटर्न (प्रतीकात्मक चित्र)
समय कम है?
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डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में अब कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) सीधे भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा, बल्कि केवल पात्रता परीक्षा (Eligibility Test) कराएगा। इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जिसे मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई है। अब प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
क्या बदलेगा, कैसे होगी भर्ती?
नए प्रस्ताव के तहत ईएसबी समान प्रकृति के पदों के लिए साल में केवल एक बार संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का स्कोरकार्ड ईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्त पदों का विज्ञापन पोर्टल पर जारी करेंगे।
विभाग, ईएसबी द्वारा जारी स्कोरकार्ड के अंकों और लागू आरक्षण नीति के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेंगे और उसी के आधार पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी अब विभाग सीधे उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगे।
जल्द पूरी होगी प्रक्रिया
ईएसबी अधिकारियों के मुताबिक नई प्रणाली लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समय की भी बड़ी बचत होगी। वर्तमान में किसी भर्ती को पूरा होने में एक से डेढ़ साल तक का समय लग जाता है, जबकि नई व्यवस्था में यह प्रक्रिया महज दो से ढाई महीने में पूरी की जा सकेगी। अभ्यर्थियों को अलग-अलग पदों के लिए बार-बार परीक्षा देने से भी राहत मिलेगी।
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पुरानी बनाम नई व्यवस्था
अब तक विभाग पहले पदों की जानकारी ईएसबी को भेजते थे, फिर ईएसबी विज्ञापन जारी करता, परीक्षा आयोजित करता, परिणाम घोषित करता और अंत में विभाग दस्तावेज सत्यापन कर नियुक्ति देते थे।
नई व्यवस्था में ईएसबी की भूमिका केवल पात्रता परीक्षा और स्कोरकार्ड जारी करने तक सीमित रह जाएगी। आगे की पूरी चयन प्रक्रिया विभाग स्वयं करेंगे। इसके लिए नियमों में संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इस माह के अंत तक होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है।
नई प्रणाली से विभागों को अपनी जरूरत के अनुसार तेजी से पद भरने में सुविधा मिलेगी और युवाओं को सरकारी नौकरी की राह पहले से कहीं आसान होती नजर आ रही है।
