MP में पेट्रोल पंपों की होगी औचक जांच, अकारण बंद रखा तो होगी कार्रवाई; कालाबाजारी-जमाखोरी पर सरकार सख्त
मध्य प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ ...और पढ़ें


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कहीं कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी और जमाखोरी न हो, इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अब तक 2,110 स्थानों पर जांच की गई है, जिसमें 2,933 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए गए तथा नौ प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई।
इसी तरह 391 पेट्रोल पंपों की जांच की गई, जिसमें एक प्रकरण दर्ज कर एफआईआर कराई गई। प्रदेश के सभी जिला आपूर्ति नियंत्रकों और आयल कंपनियों के अधिकारियों को पेट्रोल पंपों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अकारण कोई पंप बंद रखे तो कार्रवाई की जाए।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समीक्षा के बाद बताया कि भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। प्रदेश के बाटलिंग प्लांटों में घरेलू एवं कमर्शियल एलपीजी का पर्याप्त भंडार बनाए रखा गया है। उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए सभी प्लांट अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है।
पीएनजी कनेक्शन के लिए कंट्रोल रूम बनाया
उधर, प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं द्वारा घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन से संबंधित मांग एवं शिकायतों के पंजीयन और निराकरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। संस्थाओं को विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गई है।
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अवंतिका गैस लिमिटेड द्वारा पीथमपुर, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, गैल गैस लिमिटेड द्वारा देवास, रायसेन, शाजापुर और सीहोर, नवेरिया गैस लिमिटेड द्वारा धार, थिंक गैस द्वारा भोपाल, राजगढ़ और शिवपुरी, आईओसीएल द्वारा गुना, मऊगंज, रीवा, अशोकनगर और मुरैना, बीपीसीएल द्वारा मैहर, सतना, शहडोल, सीधी और सिंगरौली तथा गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम और झाबुआ क्षेत्रों के लिए दूरभाष नंबर जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ता अपनी मांग या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
