MP में पेपर लीक और नकल करने वालों की खैर नहीं! 4 शहरों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित, चार्जशीट के 3 महीने में सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य

सरकार का उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करना और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बताया गया है।

पीएम मोदी की घोषणा के बाद सीएम मोहन ने दिए निर्देश

परीक्षा संबंधी अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत चार प्रमुख शहरों में विशेष अदालतों के माध्यम से मामलों की सुनवाई की व्यवस्था की गई है।

सरकार का मानना है कि पेपर लीक और नकल जैसे मामलों में जांच से लेकर न्यायिक प्रक्रिया तक तेजी आने से दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। साथ ही, लंबे समय तक मुकदमे लंबित रहने से अभ्यर्थियों और परीक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले असर को भी कम किया जा सकेगा।

वहीं, विशेष अभियोजक अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। उनका ध्यान साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पेश करने, गवाहों से संबंधित प्रक्रिया और मुकदमे की सुनवाई को गति देने पर रहेगा।

सरकार की इस पहल के तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच, साक्ष्य संकलन और न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के अनुरूप कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।