कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला DGP? UPSC ने भेजा 3 IPS के नामों का पैनल; मुख्यमंत्री करेंगे निर्णय
मध्य प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया निर्णायक चरण में है। UPSC ने तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव का पैनल राज्य सरकार को भेजा है, जिस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अंतिम निर्णय लेंगे।

आईपीएस वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम शॉर्टलिस्ट।
HighLights
UPSC ने नए DGP के लिए तीन IPS अधिकारियों का पैनल भेजा।
वरुण कपूर, उपेंद्र जैन, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव पैनल में शामिल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लेंगे अंतिम फैसला, जल्द नियुक्ति संभव।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इनमें से किसी एक अधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
शुक्रवार को दिल्ली स्थित UPSC कार्यालय में नए डीजीपी के चयन को लेकर पैनल तैयार करने के लिए बैठक हुई। इसमें 1991 बैच के IPS अधिकारी वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को शामिल किया गया है। इन तीनों में से किसी एक को प्रदेश की पुलिस कमान सौंपी जा सकती है।
विदेश दौरे से पहले नए DGP के नाम पर फैसला संभव
नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्तर पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के 23 नवंबर को विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले नियुक्ति आदेश जारी हो सकता है, जिससे नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया समय रहते पूरी हो जाए।
12 अधिकारियों के नाम भेजे गए थे UPSC
डीजीपी चयन के लिए गृह विभाग ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम UPSC को भेजे थे। इनमें जी. अखेतो सेमा भी शामिल थे। हालांकि, उन्होंने चयन प्रक्रिया से अपना नाम वापस लेने के लिए पहले ही सरकार को पत्र लिख दिया था। डीजीपी पद के लिए पात्र होने के बावजूद उनका नाम अंतिम पैनल में जगह नहीं बना सका।
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1 दिसंबर से संभालेंगे कमान
नियमानुसार नए डीजीपी को 1 दिसंबर 2026 से दो साल का कार्यकाल मिलेगा। चयन प्रक्रिया से जुड़ी बैठक में मध्य प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला शामिल हुए।
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