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MP पुलिस ने फर्जी सिम नेटवर्क पर किया बड़ा प्रहार... 504 संदिग्ध POS पर शिकंजा; 100 केस दर्ज, 80 गिरफ्तार

Published: Fri, 20 Nov 2026 10:49 PM (IST)

राज्य साइबर सेल ने 'ऑपरेशन फास्ट-2.0' के तहत फर्जी सिम नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 100 मामले दर्ज कर 80 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान देश में फर्जी सिम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे साइबर ठगी पर लगाम लगेगी।

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. 'ऑपरेशन फास्ट-2.0' के तहत 100 मामले दर्ज, 80 गिरफ्तार।

  2. 504 संदिग्ध पीओएस संचालकों और एजेंटों पर शिकंजा कसा गया।

  3. फर्जी सिमों का उपयोग डिजिटल अरेस्ट, लोन-ऐप धोखाधड़ी में।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। साइबर ठगी की जड़ पर प्रहार करते हुए राज्य साइबर सेल ने फर्जी सिम के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के अनुसार, 'ऑपरेशन फास्ट-2.0' देश में फर्जी सिम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत 100 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, 156 आरोपितों की पहचान हुई और 80 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

यह अभियान 16 अगस्त 2026 से शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व साइबर पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान समूह ने किया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और दूरसंचार विभाग से मिले आंकड़ों तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की शिकायतों के विश्लेषण से साइबर अपराध के संवेदनशील इलाकों और फर्जी सिम नेटवर्क की पहचान की गई।

इसी आधार पर 504 संदिग्ध पीओएस (सिम बिक्री केंद्र) संचालकों, एजेंटों और फर्जी सिम का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि कुछ पीओएस संचालक और एजेंट फर्जी सिम जारी कर उन्हें थोक में अपराधियों तक पहुंचा रहे थे। इन सिमों का उपयोग डिजिटल अरेस्ट, लोन-ऐप धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक ठगी में किया जा रहा था।

अभियान में 1,437 फर्जी सिम चिह्नित की गई हैं, जिनसे जुड़े नंबरों के खिलाफ एनसीआर पोर्टल पर 1,907 शिकायतें दर्ज हैं। इस अभियान के दौरान की गई कार्रवाई में 9 मास्टर सिम, 127 फर्जी सिम, चार अंगूठे के निशान लेने वाली मशीनें, 31 मोबाइल-लैपटाप और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बाकी संदिग्धों की गिरफ्तारी, जब्ती और तलाशी की कार्रवाई जारी है।

आरोपितों की ठगी करने का तरीका

पुलिस के अनुसार, आरोपित सिम पोर्ट करने, एक महीने मुफ्त इंटरनेट या मुफ्त उपहार का लालच देकर लोगों के पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल करते थे। कुछ मामलों में कर्ज स्वीकृत कराने का झांसा देकर दस्तावेज लिए गए और उनके नाम पर सिम जारी कराई गई। इन सिमों से इंटरनेट मीडिया के अलग- अलग माध्यम जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और वाट्सएप पर फर्जी लिंक भेजे गए तथा फर्जी समूह और खाते बनाकर लोगों को निवेश का लालच दिया गया।

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राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई प्रशंसा

पुलिस के अनुसार, गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इस कार्रवाई की सराहना की। सात अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के डा. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मध्य प्रदेश को सिम और पीओएस नेटवर्क तोड़ने से जुड़े विषय पर प्रतिनिधि राज्य के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां पुलिस ने अभियान की कार्ययोजना और उपलब्धियां साझा कीं।

कई अन्य राज्यों ने भी ऐसी कार्रवाई करने की इच्छा जताते हुए मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया है। इस अभियान में देवास, सतना, इंदौर, भोपाल, टीकमगढ़, छतरपुर, रतलाम, जबलपुर, राजगढ़, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों की पुलिस ने अहम भूमिका निभाई।

राज्य साइबर सेल की लोगों को सलाह

  • अनजान व्यक्ति को सिम, आधार या पहचान पत्र न दें।
  • सिम पोर्ट, मुफ्त इंटरनेट या उपहार के लालच से सावधान रहें।
  • अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की जानकारी संचार साथी पोर्टल के टैफकॉप (tafcop.sancharsaathi.gov.in) पर जांचें और अनजान सिम मिलने पर तुरंत शिकायत करें।
  • साइबर ठगी की शिकायत हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं।

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