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MP में 70 हजार करोड़ के निवेश से बनेंगे 5 नए औद्योगिक पार्क, 6 जिलों में स्पेशल कोर्ट... यहां पढ़ें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

Published: Wed, 18 Nov 2026 04:37 PM (IST)

मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मंत्रिपरिषद ...और पढ़ें

मंदसौर के गांधीसागर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक। (सौजन्य- इंटरनेट मीडिया)

मंदसौर के गांधीसागर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक। (सौजन्य- इंटरनेट मीडिया)

HighLights

  1. पांच नए औद्योगिक पार्क, 70 हजार करोड़ निवेश को मंजूरी।

  2. गांधीसागर को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

  3. मेडिकल यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट जू, विशेष न्यायालय भी बनेंगे।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा विस्तार, पर्यटन और रोजगार सृजन को गति देने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। मंदसौर के गांधीसागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया। इनमें करीब 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 3.15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। बैठक में मेडिकल यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट जू, ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक क्षेत्रों और नशे से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

गांधीसागर को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी

गांधीसागर में आयोजित कैबिनेट बैठक की शुरुआत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पारंपरिक साफा पहनाकर और अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर गांधी सागर के पर्यटन स्थलों पर आधारित ब्रोशर और डिजिटल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। साथ ही 'आस्क एआई' और क्यूआर कोड आधारित पर्यटन गाइड लॉन्च किया गया। 'डेस्टिनेशन गांधी सागर' पर बनी लघु फिल्म भी दिखाई गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी सागर क्षेत्र को चीता परियोजना, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, मां चंबल की आरती और टेंट सिटी जैसी सुविधाएं पर्यटन को नई पहचान देंगी। नौका विहार के दौरान प्रवासी पक्षियों और गिद्ध संरक्षण गतिविधियों को देखने का अवसर भी पर्यटकों को मिलेगा।

गांधीसागर में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि गांधी सागर में विकसित की जा रही पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बिजली उत्पादन और ऊर्जा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना से सामान्य उत्पादन क्षमता की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक बिजली उत्पादन का दावा किया गया है। इससे पीक डिमांड के दौरान बिजली की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी।

मंदसौर में एग्रो पार्क और केमिकल पार्क से खुलेंगे रोजगार के अवसर

मंदसौर जिले में 178.83 हेक्टेयर क्षेत्र में 3,200 करोड़ रुपये के निवेश से एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं, 3,500 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित केमिकल पार्क में 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश और करीब एक लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

कुलैथ में 182 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर टेलीकॉम परियोजना विकसित की जाएगी। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना लागू की जाएगी। इसके तहत नई कॉरपोरेशन कंपनी गठित कर प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

100 एकड़ एरिया में डीप टेक रिसर्च पार्क

अंतरिक्ष विज्ञान और कृषि तकनीक में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि पर डीप टेक रिसर्च पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का लक्ष्य नई तकनीकों के विकास, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना है।

छिंदवाड़ा-पांढुर्णा क्षेत्र में मल्टी-प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इससे बैतूल सहित आसपास के जिलों को भी लाभ मिलेगा। कृषि आधारित उद्योगों समेत विभिन्न इकाइयों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन कर 500 से अधिक रोजगार देने वाले निवेश प्रस्तावों को सीसीआईपी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे निवेश स्वीकृति और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज होगी।

ओंकारेश्वर में 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना 

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ओंकारेश्वर में जलाशय पर 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 800 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है। पानी की सतह पर सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन और बैटरी में ऊर्जा भंडारण की यह पहल प्रदेश की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगी।

उज्जैन में 855 करोड़ का फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर

वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन के नौलखी बीड़ में 210 हेक्टेयर क्षेत्र में 855 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा। यहां घायल और वृद्ध वन्यजीवों की देखभाल के साथ पर्यटकों को जंगल सफारी के जरिए वन्य पर्यावरण का अनुभव कराया जाएगा।

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नशे की तस्करी के मामलों के लिए 6 नए विशेष न्यायालय

प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए छह विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। ये कोर्ट इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में खोले जाएंगे। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक नशामुक्ति अभियान को प्रभावी बनाना और तस्करी से जुड़े मामलों का तेजी से निराकरण करना है।

मुरैना में मेडिकल यूनिवर्सिटी 

युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से मुरैना में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। रीवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विकास कार्यों के लिए बजट 321 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये किया गया है।

इसके अलावा शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए लागू दो बच्चों के प्रतिबंध संबंधी नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट विकास को मंजूरी

मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति-2025 के तहत प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद ने उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट विकास के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वर्तमान में प्रदेश में आठ एयरपोर्ट संचालित हैं और दो एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। सरकार निजी निवेशकों, उद्योगपतियों और नई तकनीक को प्रोत्साहित कर प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर दे रही है।

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