मध्य प्रदेश में अब तीन बच्चे होने पर भी मिल सकेगी सरकारी नौकरी, मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए 'दो से अधिक बच्चे' वाले नियम में बदलाव किया है। अब तीसरी ...और पढ़ें

बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट की बैठक। (फोटो-जनसंपर्क विभाग)
HighLights
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए नया नियम लागू।
अब तीन बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी।
मोहन यादव कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चे से अधिक होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के प्रविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखे जाने संबंधी प्रविधान में भी संशोधन किया जाएगा यानी जिनके 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान हुई है, वह सेवा के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा।
मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्रविधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही जो पहले से नौकरी में होंगे और निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके कारण कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
यह प्रविधान तब किया था, जब प्रजनन दर अधिक थी। सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) बुलेटिन 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश की सकल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.4 है, यानी एक दंपती औसतन 2.4 बच्चे पैदा रहा है।
हालांकि, शहरी क्षेत्र में यह दर 1.8 और ग्रामीण क्षेत्र की 2.6 है। भारत की टीएफआर 1.9 है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ इस तरह का प्रविधान नियम संशोधित करके हटा चुके हैं। बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत प्रजनन दर के हवाले से लगातार तीन बच्चों की बात उठा रहे हैं।
स्कूल, उच्च, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मियों को होगा लाभ
प्रदेश में स्कूल, उच्च, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को नए प्रविधान का लाभ होगा। दरअसल, वर्तमान प्रविधान के कारण कई कर्मचारी नौकरी के लिए अपात्र हो गए और उनकी सेवाएं समाप्त हो गईं। हालांकि, जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें नए प्रविधान से कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि निर्णय को पुरानी तिथि से लागू नहीं किया जाएगा।
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