2028 विधानसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा मध्यप्रदेश का भूगोल, 45 साल बाद नए सिरे से तय होंगी जिलों की सीमाएं

इस कवायद का उद्देश्य शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना और जनता की सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान करना है। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद गठित इस आयोग ने राज्य के 55 में से 50 जिलों का सर्वेक्षण किया है और दिसंबर से संभागीय स्तर पर सुनवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

आयोग संभागों, जिलों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकास खंडों की प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा कर रहा है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या इनमें बदलाव करने से शासन व्यवस्था, सेवाओं तक पहुंच और जन-सेवाओं की डिलीवरी में सुधार हो सकता है।

यह समीक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन आखिरी बार 1982 में हुआ था। चार दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद, राज्य सरकार ने बदलती जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए एक नए मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की।

भौगोलिक पहुंच और कस्बों से उनके जिला मुख्यालयों के बीच की दूरी जैसे प्रमुख कारकों पर विचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मंडीदीप रायसेन की तुलना में भोपाल के अधिक करीब है, जबकि बुधनी भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के करीब है, लेकिन यह सीहोर जिले के अंतर्गत आता है।

इसी तरह, सांची विदिशा के ज्यादा करीब है, लेकिन यह रायसेन जिले का हिस्सा है। आयोग जनता की अपेक्षाओं और प्रशासनिक सुविधा पर भी गौर कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्गठन से स्थानीय जरूरतें पूरी हों और सरकारी सेवाएं अधिक सुलभ हो सकें।

इससे पहले, 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले निवाड़ी को राज्य का 52वां जिला बनाया गया था। हालांकि, वर्तमान कवायद का दायरा केवल जिलों की संख्या बढ़ाने से कहीं अधिक व्यापक है।

इसका उद्देश्य पूरे प्रशासनिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करना है, जिसमें डिवीज़न की सीमाएं, तहसीलें, जनपद पंचायतें और विकास खंड शामिल हैं। उम्मीद है कि आयोग की रिपोर्ट 2028 के चुनावों से पहले पुनर्गठन के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगी। हालांकि, इसे लागू करने में अधिक समय लग सकता है।

जनगणना प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए, अगले साल तक इन प्रस्तावित बदलावों पर काम शुरू होने की संभावना कम है। यह आयोग सरकार की प्राथमिकताओं में से एक था।

कब-कब बदला MP?

13 दिसंबर, 2023 को सत्ता में आने के तुरंत बाद, प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था। 1 जनवरी, 2024 को सरकार ने कहा कि भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिवीन और जिलों की सीमाओं को फिर से तय करने की आवश्यकता है।

राज्य मंत्रिमंडल ने 27 फरवरी, 2024 को इस आयोग के गठन को मंजूरी दी और यह औपचारिक रूप से 12 मार्च, 2024 को अस्तित्व में आया। इसके कार्यक्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में डिवीजन, जिलों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकास खंडों की व्यापक समीक्षा करना शामिल है।

50 जिलों में सर्वेक्षण पूरा करने के बाद, आयोग अब डिवीज़न स्तर पर परामर्श की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। दिसंबर से शुरू होने वाली सुनवाई के दौरान, चुने हुए प्रतिनिधि अपनी स्थानीय मांगें और सुझाव रख सकेंगे। इसके बाद मार्च तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी।

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