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अब AI से होगी आधुनिक पुलिसिंग: केंद्र बना रहा नया मॉडल पुलिस एक्ट, साइबर अपराध से लेकर ड्रग्स तक नए प्रावधान होंगे शामिल

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:21 PM (IST)

केंद्र सरकार एक नया मॉडल पुलिस एक्ट तैयार कर रही है। यह एक्ट एआई, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. केंद्र सरकार बना रही नया मॉडल पुलिस एक्ट।

  2. एआई, साइबर अपराध, ड्रग्स पर विशेष प्रावधान।

  3. राज्यों के पुलिस कानूनों में आएगी एकरूपता।

शशिकांत तिवारी, भोपाल। जुलाई 2024 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) सहित तीन कानूनों में नए प्रावधानों को देखते हुए अब केंद्र सरकार मॉडल पुलिस एक्ट तैयार कर रही है। यह केंद्र सरकार के 1861 के पुलिस एक्ट की जगह लेगा। अपराध की चुनौतियों को देखते हुए इसमें बड़े स्तर पर परिवर्तन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) इसमें अपराधों की बदलती प्रकृति और तकनीक के अनुरूप प्रावधान शामिल करेगा।

हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के अधिकारियों से सुझाव लिए गए। मॉडल एक्ट राज्यों को भेजा जाएगा। वे जरूरत के अनुसार इसके आधार पर एक्ट और रूल (नियम) बनाकर लागू कर सकेंगे। बता दें, वर्ष 2005 और 2015 में बीपीआरएंडडी ने आदर्श पुलिस मैन्युअल बनाया था पर अब एक्ट तैयार किया जा रहा है।

नए एक्ट में एआई के पुलिसिंग में उपयोग, साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रविधान, नशीले पदार्थों के कारोबार पर कार्रवाई और आधुनिक संसाधन जुटाने पर जोर रहेगा। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाएगा। इससे राज्यों के पुलिस कानूनों और प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 के अंत तक देश को मादक पदार्थों के कारोबार से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य दिया है। इस कारण एक्ट में इससे निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। बता दें, इसके पहले केंद्र ने मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम-2023 तैयार कर राज्यों को भेजा है।

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शोध पर भी रहेगा जोर

एक्ट में सभी राज्यों में बीपीआरएंडडी जैसी शोध इकाई बनाने की अनुशंसा की जाएगी। बता दें कि यह संस्थान पुलिस से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन कर नीति निर्माण के लिए सुझाव देता है। इसके अध्ययनों में पुलिसकर्मियों का तनाव और थकान, आपदा के समय पुलिस की भूमिका और आपराधिक जांच में कमियों जैसे विषय शामिल रहे हैं। ऐसी इकाइयों से राज्यों को स्थानीय अपराधों और जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

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