राशन के लिए अब डिजिटल पहचान जरूरी, भोपाल में 14 लाख हितग्राहियों का होगा सत्यापन
भोपाल में 14 लाख राशन हितग्राहियों के लिए डिजिटल सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत दिसंबर से सीबीडीसी आधारित राशन वितरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
दिसंबर से सीबीडीसी आधारित राशन वितरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू।
14 लाख हितग्राहियों का डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य।
पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने में मिलेगी मदद।
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के करीब 3.40 लाख परिवारों के 14 लाख हितग्राहियों के लिए अब राशन लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए भोपाल को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।
इसके तहत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। दिसंबर से यह प्रक्रिया शुरू होगी और एक जनवरी 2027 से शहर में नई व्यवस्था पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। ऐसे में जिन परिवारों के सदस्यों का सत्यापन पूरा नहीं होगा, उन्हें राशन प्राप्त करने में तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जिले में 400 से अधिक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को हर महीने राशन वितरित किया जाता है। अब इन सभी दुकानों पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार और समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर मिलान किया जाएगा।
दोनों जगह मोबाइल नंबर अलग होने पर पहले उसे एक समान कराना होगा। इसके बाद संबंधित राशन दुकान पर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी की फीडिंग और सत्यापन कराया जाएगा। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डिजिटल रुपये के रूप में समझा जा सकता है।
इस पायलट परियोजना का उद्देश्य राशन सब्सिडी के वितरण और उपयोग को डिजिटल माध्यम से जोड़ना है। इसमें पात्र हितग्राहियों को निर्धारित खाद्य सामग्री के लिए डिजिटल मुद्रा या वाउचर की सुविधा दी जा सकती है।अधिकृत दुकानों पर क्यूआर कोड अथवा डिजिटल वाउचर के माध्यम से लेनदेन किया जा सकेगा।
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14 लाख हितग्राहियों के लिए जरूरी चार बातें
- परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार और समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर एक होना चाहिए।
- दोनों में अलग-अलग नंबर होने पर पहले संशोधन कराना होगा।
- परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी संबंधित राशन दुकान पर दर्ज करानी होगी।
- सत्यापन के बाद सभी सदस्यों का सीबीडीसी प्रणाली में सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।
डिजिटल राशन व्यवस्था से क्या बदलेगा?
- डिजिटल रिकॉर्ड: राशन वितरण के प्रत्येक लेनदेन का रिकार्ड तैयार होगा।
- पारदर्शिता: पात्रता और वितरण की जानकारी का डिजिटल सत्यापन संभव होगा।
- सब्सिडी पर निगरानी: खाद्य सहायता के निर्धारित उपयोग पर नजर रखी जा सकेगी।
- फर्जीवाड़े पर नियंत्रण: अपात्र या दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
जिले के पात्र हितग्राही संबंधित राशन दुकान पर पहुंचकर सीबीडीसी के तहत अपना सत्यापन करवा लें, दिसंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।सत्यापन नहीं करवाने पर राशन वितरण में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में दिसंबर का राशन लेने से पहले ही यह प्रक्रिया पूरी करवा लें।- चंद्रभान सिंह जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक
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