संभल जाओ पाकिस्तान... अगले माह APG खोलेगी कच्चा चिट्ठा, टेरर फंडिंग व मनी लांड्रिंग पर पेश करेगी रिपोर्ट
टेरर फंडिंग के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों और की गई कार्रवाईयों पर अगले माह एशिया पैसिफिक ग्रुप अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है।
इस्लामाबाद, आइएएनएस। मनी लांड्रिंग व टेरर फंडिंग के खिलाफ पाकिस्तान की गतिविधियों पर समीक्षा रिपोर्ट एशिया-पैसिफिक ग्रुप (APG) द्वारा अगले माह पेश किया जाएगा। गुरुवार को एक मीडिया रिपोर्ट द्वारा यह जानकारी दी गई।
बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टाक्स फोर्स (FATF) की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप (Asia Pacific Group, APG) के साथ हुई बैठक के दो दिन बाद वित्त मंत्रालय ने बयान जारी किया। इसके अनुसार, ‘ पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल ने एपी संयुक्त समूह के समक्ष प्रभावी तरीके से FATF के एक्शन प्लान के प्रत्येक आइटम पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में आई तेजी व अतिरिक्त जानकारियों व स्पष्टीकरण को पेश किया।
इससे पहले APG ने टेरर फंडिंग पर लगाम लगा पाने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को इन्हैंस्ड एक्सिपडाइडेट फॉलोअप लिस्ट 'ब्लैक लिस्ट’ (Enhanced Expedited Follow Up List, Blacklist) में डाल दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टेरर फंडिंग और मनी लांड्रिंग के 40 अनुपालन मानकों में से 32 पर खरा नहीं उतरने की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ APG द्वारा यह कार्रवाई की गई।
डॉन न्यूज के अनुसार, अगले माह फ्रांस की राजधानी पेरिस में 13 से 18 अक्टूबर तक होने वाली FATF की प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप मीटिंग में APG अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
वर्ष 2018 के जून में एफएटीएफ द्वारा सौंपी गई 25 सूत्रीय कार्ययोजना को पूरी करने में यदि पाकिस्तान सक्षम रहता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी या इसी तरह आगे काम करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बता दें कि जून में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि कार्रवाई के तहत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
इसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 18 अगस्त से 23 अगस्त के बीच आयोजित बैठक में FATF के अधिकारियों को एक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उसने आतंकवाद पर काबू पाने के लिए अपनी 27 सूत्री कार्ययोजना का लेखाजोखा पेश किया था। रिपोर्ट में प्रतिबंधित संगठनों और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा धन शोधन और आतंकी संगठनों की फंडिंग के खिलाफ उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में उल्लेख किया गया था।
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