ममता सरकार पर कोरोना की सूचना छुपाने का आरोप, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: ममता सरकार पर कोरोना की परिस्थितयों को लेकर असली जानकारी छुपाने का आऱोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है। यहां तक कि आइसीएमआर की गाइडलाइन नहीं माने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया गया है। यह याचिका माकपा नेता व चिकित्सक फुआद हलीम ने दायर की है। हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट जमा देने का निर्देश दिया है। मामले पर अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। उस दिन भी वीडियो कांफ्रेंस से ही सुनवाई होने की संभावना है। 

ज्ञात हो कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 71 बताई गई है, जबकि 5 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि आज राज्य में दो और लोग संक्रमित हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में कुल 71 कोरोना संक्रमितों में से 61 लोग 11 परिवारों के हैं। सीएम ने कहा कि यह कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माना। हालांकि विरोधियों की शिकायत है, यह जानकारी सत्य नहीं है। 

विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से जांच कम हो रही है उसी तरह से राज्य सरकार संक्रमितों की संख्या कम बता रही है। इसीलिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया है। हलीम की ओर से हाईकोर्ट में माकपा नेता, राज्यसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य मुकदमा लड़ेंगे। हलीम का कहना है कि राज्य सरकार आइसीएमआर के दिशानिर्देशों और लॉकडाउन के नियमों का भी पालन नहीं कर रही है।