एलआइसी में हिस्सा बेचने की योजना का कर्मचारी संघ ने किया विरोध

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : एलआइसी से संबद्ध कर्मचारी संघ ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के जरिए एलआइसी में केंद्र के एक हिस्से को बेचने की योजना का पुरजोर विरोध करते हुए इसे देशहित के खिलाफ बताया है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलआइसी को सरकार के निवेश पहल के हिस्से के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने 2020- 21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का एलआइसी में आइपीओ के जरिये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। कर्मचारी संघ के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा-'एलआइसी में सरकार के एक हिस्से को बेचने की योजना का हम कड़ा विरोध करते हैं। यह पहल देशहित के खिलाफ है।' एलआइसी की स्थापना 1956 में केंद्र सरकार ने की थी और देश में जीवन बीमा के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा बाजार हिस्सेदारी है।