बंगाल सरकार का फैसला, पाठ्यक्रम में बच्चे पढ़ेंगे सांपों का अध्याय

बंगाल सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में सांपों का एक अध्याय शामिल करने का फैसला किया है यह बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र से किया जाएगा।

By Babita kashyapEdited By: Publish:Wed, 13 Nov 2019 12:18 PM (IST) Updated:Wed, 13 Nov 2019 12:18 PM (IST)
बंगाल सरकार का फैसला, पाठ्यक्रम में बच्चे पढ़ेंगे सांपों का अध्याय
बंगाल सरकार का फैसला, पाठ्यक्रम में बच्चे पढ़ेंगे सांपों का अध्याय

कोलकाता, जेएनएन। बंगाल सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में सांपों पर एक चैप्टर (अध्याय) को शामिल करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों के मार्गदर्शन से पाठ्यक्रम का एक मसौदा तैयार किया गया है और अगले सत्र से इसकी पढ़ाई होगी। सिलेबस कमेटी के अध्यक्ष अभिक मजूमदार ने बताया कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के सांपों, उससे बचाव और जैव-विविधता की रक्षा में उसकी भूमिका के बारे में शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कक्षा आठ में प्रस्तुत किए जाने वाले नए लाइफ साइंस विषय में विषैले और गैर विषैले सांपों, उसके लैटिन और आम नामों, उसके विवरण और उसे पड़ोस या झाड़ियों में देखे जाने पर उसकी प्रतिक्रिया आदि के बारे में बताया जाएगा। मजूमदार ने बताया कि सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों के मार्गदर्शन में एक मसौदा तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा, हमें लगता है कि सांपों पर एक अध्याय शुरू करने से छात्रों और उनके अभिभावकों को विभिन्न प्रकार के सांपों, हमारी जैव विविधता की रक्षा करने में सांपों की भूमिका और सांपों की हत्या को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

वहीं, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली ने कहा कि बोर्ड हमेशा छात्रों के बीच जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहता है। गांगुली ने कहा कि सांपों पर एक अध्याय शुरू करने का सिलेबस कमेटी का निर्णय उसी दिशा में एक कदम है। 

उल्लेखनीय है कि आए दिन राज्य के ग्रामीण इलाकों में सांपों के काटने से होने वाली मौतों की खबरें आती रहती है और लोगों द्वारा सांपों को मारने की घटनाएं होती है। लोग वन विभाग को सूचित किए बिना अक्सर विषैले सांपों को मार देते हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।  

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