धान खरीद घोटाले को लेकर विपक्ष जाएगा कोर्ट

-कहा, सहायता के नाम पर लूटा जा रहा है किसानों को

-धान लेने वालों किसानों की सरकार करें घोषणा

जागरण संवाददाता,सिलीगुड़ी।

उत्तर बंगाल में धन खरीद घोटाले पर सरकार और प्रशासन की चुप्पी संदेह पैदा कर रहा है। इसको लेकर पंचायत चुनाव के बाद कोर्ट मे जनहित याचिका दायर की जाएगी। इस पूरे मामले में प्रशासन के साथ राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं है तो जिला कंट्रोलर माणिक सरकार को निलंवित कर इसकी जाच कराई जाय। यह कहना है भाजपा उत्तर बंगाल संयोजक रथींद्र बोस और कांग्रेस के ट्रेड यूनियन नेता अलोक चक्रवर्ती का। नेताओं का दावा है कि राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने निर्देश जारी किया था कि जिला के किसानों का धान उसी जिला के मिल मालिक खरीदेगें। इतना ही नहीं धान ख़रीद के साथ ही गोदाम की जाँच की जाती है। क्या सरकार या अधिकारी बता पाएंगे कि इन निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं? अगर हुआ तो बताए कि किस गोदाम में दो लाख मैंट्रिक टन धान रखे गये। दो लाख मैट्रिक तन धान खरीदने बाले मील शुची ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के बिजली बिल की जाच ही कला लिया जाए। इससे भी पता चल जायेगा की चावल बनाने में कितना बिजली खर्च हुआ। हद तो यह है कि इसी नाम से अलग अलग जिलों में धान की खरीददारी हुई है। सरकार इस मामले में अगर चुप रहती है तो जनहित याचिका दायर किया जायेगा। किसानों को हर हाल में न्याय दिलाए बिना चैन से नहीं बैठा जाएगा। युवाओं को धोखा देने के बाद अब किसानों को धोखा देना बंद करें सरकार।