भारत में सिर्फ 10 फीसद होता है खाद्य प्रसंस्करण: हरसिमरत कौर

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का कहना है कि मलेशिया, फिलीपींस जैसे कई देशों में 80 फीसद खाद्य प्रसंस्करण होता है। लेकिन ये भारत में सिर्फ दस फीसद है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Sun, 08 Apr 2018 05:51 PM (IST) Updated:Mon, 09 Apr 2018 05:13 PM (IST)
भारत में सिर्फ 10 फीसद होता है खाद्य प्रसंस्करण: हरसिमरत कौर
भारत में सिर्फ 10 फीसद होता है खाद्य प्रसंस्करण: हरसिमरत कौर

काशीपुर, [जेएनएन]: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मलेशिया, फिलीपींस जैसे कई देशों में 80 फीसद खाद्य प्रसंस्करण होता है। जबकि भारत में यह सिर्फ 10 फीसद होता है। इसे 30 फीसद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी वजह उत्पाद का अच्छी तरह रखरखाव व एग्रो प्रॉसेसिंग की ओर किसानों का ध्यान नहीं है। तीन साल में फूड प्रॉसेसिंग का माहौल बना है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दो साल में फसल का रख-रखाव के साथ किसानों का रुख एग्रो प्रॉसेसिंग की ओर करना पड़ेगा। 

केंद्रीय मंत्री बादल ने महुआखेड़ागंज स्थित हिमालयन फूड पार्क का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है, जहां पर हरिद्वार के बाद फूड प्रॉसेसिंग उद्योग मंत्रालय का यह दूसरा मेगा फूड पार्क है। दुनिया में दूध उत्पाद, मछली व हरी सब्जियों के प्रॉसेसिंग में भारत नंबर वन पर है। ऐसे में अन्य खाद्य के प्रसंस्करण में अव्वल हो सकते हैं। 

पहली बार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का दोगुना बजट पास हुआ है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में छह हजार करोड़ का बजट पास हुआ। पिछले साल हुए वर्ल्ड फूड सम्मेलन के दौरान तीन दिन में एक लाख करोड़ विदेशी निवेश के प्रस्ताव आए। खाद्य प्रसंस्करण के मामले में दुनिया भारत को देख रही है। इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के आने से न केवल किसानों को उन्नत बीज व उपकरण मिलेंगे, बल्कि रोजगार के साथ आय में भी इजाफा होगा। 

उन्होंने संपदा स्कीम की खासियत बताते हुए वित्त मंत्री प्रकाश पंत से राज्य में एकल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करने व किसानों को जिस रेट पर बिजली दी जा रही है, उसी रेट पर खाद्य प्रसंस्करण करने वाली यूनिट को बिजली मुहैया कराने की सुविधा प्रदान करने की बात कही। इससे एग्रो प्रॉसेसिंग कंपनियां लगेंगी और रोजगार बढ़ने के साथ राज्य के राजस्व में इजाफा होगा। उन्होंने फूड पार्क स्थापित करने वालों से पास में मंडी स्थापित करने व किसानों के साथ तालमेल करने को कहा। देश में 101 कोल्ड चेन स्थापित किए जाने हैं। इनमें 20 कोल्ड चेन उत्तराखंड में स्थापित होने हैं। हालांकि, अभी तक 16 कोल्डचेन शुरू  हुए हैं। 

इससे पहले उन्होंने फूड पार्क का निरीक्षण कर यूनिटों की जानकारी ली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देश में वर्ष 2019 तक 42 मेगा फूड पार्क बनाने का लक्ष्य है। 11 फूड पार्क शुरू हो गया है। इनमें हिमालयन फूड पार्क 11 वां है। पांच तैयार हैं। देश का यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोग समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने संसद सत्र नहीं चलने दिया। जितने दिन संसद नहीं चली, उतने दिन का भाजपा के सांसदों टीए-डीए वापस कर रहे हैं। 

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