विनियमितीकरण के लिए मांगे आवेदन

रुद्रप्रयाग : चारधाम परियोजना संघर्ष समिति की बैठक में प्रभावित परिवारों को सरकारी भूमि के विनियमितीकरण के लिए आवेदन मांगने पर विचार विमर्श किया गया, जिससे अधिक से अधिक प्रभावितों को भूमि और भवन अधिग्रहण होने पर मुआवजा मिल सके।

रुद्रप्रयाग में आयोजित बैठक में चारधाम परियोजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने बताया कि वर्ष 1983 से पूर्व सरकारी भूमि पर काबिज प्रभावित भूमि के विनियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे पट्टेधारक जिनका नाम जिले की आवंटित पट्टेदारों की सूची में दर्ज नहीं है, वह अपना नाम कलक्टर के यहां दर्ज कराएं। इससे उन्हें भू-स्वामित्व की भांति भवन एवं भूमि का पूर्ण मुआवजा मिल सकेगा। बैठक में बताया गया कि 1983 के बाद सरकारी भूमि पर काबिज प्रभावितों के हितों के लिए भी परियोजना संघर्ष समिति की कार्रवाई जारी है। इस मौके पर केपी ढौंडियाल, कृष्णानंद डिमरी, राय ¨सह रावत, देवेन्द्र चमोली, अमित रतूड़ी, गो¨वद ¨सह जगवाण, मुकेश गैरोला, दलीप ¨सह रावत समेत अन्य प्रभावित मौजूद थे। (संस)