प्रदेश में उपभोक्ताओं के मामलों का फैसला करने वाले 38 फीसद अधिकारियों का पद रिक्त
राज्य की सबसे बड़ी अदालत व प्रदेश के सभी 13 जिला फोरमों की अपील सुुनने वाले उपभोक्ता आयोग तथा तीन जिलों के जिला उपभोक्ता फोरमों का अदालती काम काज ठप है।
काशीपुर, जेएनएन : उत्तराखंड मेें प्रदेश के उपभोक्ता केसों का फैसला करने वाले अधिकारियों के 38 प्रतिशत पद रिक्त हैैं। राज्य की सबसे बड़ी अदालत व प्रदेश के सभी 13 जिला फोरमों की अपील सुुनने वाले उपभोक्ता आयोग तथा तीन जिलों के जिला उपभोक्ता फोरमों का अदालती काम काज ठप है। ऐसे में उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा हैै। यह खुलासा सूचना अधिकार से सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से हुआ।
आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने मांगी सूचना
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने राज्य में उपभोक्ता फोरम व आयोग में उपभोक्ता केेसों का फैसला करने वालेे अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में राच्य उपभोक्ता आयोग की लोक सूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी वंदना शर्मा नेे 22 फरवरी 2020 से सूचना उपलब्ध कराई है। राज्य में 13 जिला उपभोक्ता फोरमों में 14 पद तथा राज्य उपभोक्ता आयोग में दो पद रिक्त हैं, जिसके कारण राज्य उपभोक्ता आयोग तथा तीन जिलों में उपभोक्ता केसों का फैसला नहीं हो पा रहा हैै। जहां प्रदेश भर के जिला फोरमों के आदेशों की राज्य उपभोक्ता आयोग में लम्बित अपीलों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। वहीं 20 लाख से एक करोड़ तक के उपभोक्ता केसों का आयोग में फैसला नहीं हो पा रहा हैै।
केवल दो जिलों में उपभोक्ता फोरम में काम सुचारु
वर्तमान में केवल दो जिलों में ही उपभोक्ता फोरम सुचारु चल रहे है, शेष आठ जिलों में भी सदस्य न होने के कारण सुचारु रूप सेे उपभोक्ता फोरम नहीं चल पा रहे हैं। सूचना के अनुसार राच्य उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता केसों व अपीलों का फैसला 01 अगस्त 2019 से नहीं हो पा रहा हैै। आयोग में 17 जुलाई 2019 से महिला सदस्य तथा 01 अगस्त 2019 से पुरुष सदस्य का पद रिक्त हैै।
उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों की स्थिति
ऊधमसिंह नगर जिले में 12 अक्टूबर 2019 से उपभोक्ता केस निपटारा महिला सदस्य का पद रिक्त होने से ठप्प हो गया है। यहां अध्यक्ष का पद 01 अप्रैल 2019 सेे रिक्त है। अल्मोड़ा जिले में 25 सितम्बर 2019 को महिला सदस्य का पद रिक्त होने से उपभोक्ता केसों के फैसले नहीं हो रहे है। पुरुष सदस्य का पद 16 अप्रैल 2019 से रिक्त हैै। रूद्रप्रयाग जिले में 23 अक्टूबर 2018 से अदालती कार्य महिला सदस्य का पद रिक्त होने सेे ठप्प हो गया हैै जबकि पुरूष सदस्य का पद 09 जनवरी 2018 से ही रिक्त है।
प्रदेश के अन्य आठ जिलों की स्थिति जानिए
प्रदेश के अन्य आठ जिलों में भी सदस्यों के एक-एक पद रिक्त होनेे से उपभोक्ता फोरमों का कार्य सुचारु नहीं चल रहा हैै। इन फोरमों में किसी एक सदस्य या अध्यक्ष केे अवकाश पर होनेे या अध्यक्ष व सदस्य केे मत में अंतर होने पर फैसला नहीं हो सकता हैै। प्रदेश के जिन अन्य 8 जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्यों के पद रिक्त हैै उनमें पिथौैरागढ़ में 2 मार्च 2018, नैैनीताल में 17 अप्रैल 2019, देहरादून में 27 मई 2019, टिहरी गढ़वाल में 21 सितम्बर 2019, पौड़ी गढ़वाल में 18 नवम्बर 2019, चमोली में 09 जनवरी 2020 से महिला सदस्यों केे पद रिक्त है। चम्पावत में 24 अप्रैल 2019, उत्तरकाशी में 25 सितम्बर 2019 से पुरुष सदस्यों के पद रिक्त है।
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