उत्तराखंड के लोगों को अब शपथ पत्र दाखिल करने के लिए नहीं लगानी होगी हाई कोर्ट की दौड़, शुरू किया गया ये काम

जागरण संवाददाता, नैनीताल : File an affidavit in High Court: राज्य के लोगों के लिए जरूरी और बड़ी खबर है। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट में फौजदारी (क्रिमिनल) मुकदमों से संबंधित शपथ पत्रों को दाखिल करने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह प्रक्रिया अब आसान कर दी गई है। अब आसानी होगी। महाधिवक्ता ने बुधवार को ई-पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से बिना हाई कोर्ट आए शपथ पत्र दाखिल कर सकेंगे।

ई पोर्टल का किया शुभारंभ

हाई कोर्ट परिसर में बुधवार को संयुक्त निदेशक विधि के अनुभाग में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने शासकीय अधिवक्ता गजेंद्र सिंह संधू, मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, डीआइजी कुमाऊं निलेश आनंद भरणे की मौजूदगी में ई-पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके तहत अब फौजदारी वादों में विभिन्न जनपदों से उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने में आसानी होगी।

इससे ये होगा लाभ

डीआइजी ने बताया कि राज्य के दूरदराज इलाकों में तैनात विवेचना अधिकारी को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने में आने-जाने का समय व धन खर्च की बचत होगी। उन्हीं रिट याचिकाओं पर प्रतिशपथ दाखिल करने के लिए विवेचना अधिकारी को बुलाया जाएगा, जो अति आवश्यक होंगे। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक विधि एनएस ह्यांकी, अभियोजन अधिकारी ललित मोहन, वरिष्ठ वाद अधीक्षक राकेश चंद्र आदि मौजूद रहे।

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हाई कोर्ट में औसतन रोज दाखिल होते हैं 20 प्रतिशपथ पत्र

शासकीय अधिवक्ता जीए संधू के अनुसार नैनीताल हाई कोर्ट में रोजाना औसतन 20 प्रति शपथपत्र पूर्व की व्यवस्था के अनुसार दाखिल किए जा रहे हैं। अब संयुक्त निदेशक विधि कार्यालय में स्वान नेटवर्क के आधा दर्जन पोर्ट स्थापित किए गए हैं। विधि अधिकारियों व अन्य के लिए छह अतिरिक्त पोर्ट लगाए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रारंभिक चरण में जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में जनपद देहरादून से कार्रवाई की जाएगी। अगले चरण में रिट आदि अन्य याचिकाओं का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रतिरूप पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। पुलिस निरीक्षक श्याम सिंह रावत इसमें सहायता करेंगे।

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