नामी स्कूलों में बच्चों के उत्पीडऩ व मनमानी फीस पर बाल संरक्षण आयोग की अध्‍यक्ष ने मांगी रिपोर्ट

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पब्लिक स्कूलों में बच्चों के उत्पीडऩ अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने के बाद भी शिक्षा विभाग की दरियादिली पर सख्त नाराजगी जताई है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 13 Sep 2019 07:55 AM (IST) Updated:Fri, 13 Sep 2019 07:55 AM (IST)
नामी स्कूलों में बच्चों के उत्पीडऩ व मनमानी फीस पर बाल संरक्षण आयोग की अध्‍यक्ष ने मांगी रिपोर्ट
नामी स्कूलों में बच्चों के उत्पीडऩ व मनमानी फीस पर बाल संरक्षण आयोग की अध्‍यक्ष ने मांगी रिपोर्ट

नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पब्लिक स्कूलों में बच्चों के उत्पीडऩ, अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने के बाद भी शिक्षा विभाग की दरियादिली पर सख्त नाराजगी जताई है। आयोग अध्यक्ष ऊषा नेगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए इन पब्लिक स्कूलों का निरीक्षण कर अभिभावकों से संवाद कर रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने व नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। कहा कि बंद हो चुके स्कूल भवनों में बाल गृहों की स्थापना की जाएगी। 

गुरुवार को आयोग अध्यक्ष ने नैनीताल क्लब में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान में फीस समेत अन्य सुविधाओं के बहाने बच्चों का उत्पीडऩ बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बच्चों में नशाखोरी, बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने व लिंगानुपात में सुधार करने, कुपोषित तथा दिव्यांग बच्चों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। आवासीय विद्यालयों में मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने, नशा व सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर लगाने, ओवरलोडिंग पर पूरी तरह रोक लगाने, ओवरलोड स्कूल वाहनों को मौके पर ही सीज करने के साथ ही संबंधित की मान्यता रद करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि बंद हो चुके स्कूल भवनों में बाल गृहों की स्थापना की जाएगी। शिक्षा विभाग से बंद स्कूलों की सूची मांगी है। तमाम विभागों की बच्चों से संबंधित रिपोर्ट को अधूरी करार देते हुए मौके पर जाकर सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। 

जिले में चाइल्ड फ्रेंडली थाना बनाएं

आयोग अध्यक्ष ने किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल श्रम आदि की समीक्षा करते हुए बच्चों के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल में करने की सख्त हिदायत दी, साथ ही किशोर न्याय बोर्ड में चल रहे मामलों के निस्तारण मेें तेजी लाने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को जिले मेें एक चाइल्ड फ्रेंडली थाना बनाने को कहा है। बैठक में आयोग सदस्य सीमा, एडीएम एसएस जंगपांगी, सीएमओ डॉ. भारती राणा, एसीएमओ डॉ. तरुण कुमार टम्टा, सीईओ केके गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, सीओ विजय थापा, डीपीओ अनुलेखा बिष्टï, प्रोबेशन अधिकारी ब्योमा जैन, एआरटीओ गुरुदेव सिंह व विमल पांडे, श्रम अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल, कंचन भंडारी, हेमा कबड़वाल, आरपी पंत आदि मौजूद थे। 

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