क्लेमेनटाउन क्षेत्र को भी मिलेगी सीवर लाइन की सौगात

जागरण संवाददाता देहरादून छावनी परिषद क्लेमेनटाउन के सिविल एरिया में सीवर लाइन की राह खुलती जा रही है। शुक्रवार को बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुभाष पंवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव (डीपीआर) को हरी झडी मिल गई है। 140 करोड़ रुपये लागत की इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए अब लखनऊ स्थित मध्य कमान को भेजा जाएगा। जहा से प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Jun 2020 03:01 AM (IST) Updated:Sun, 28 Jun 2020 06:18 AM (IST)
क्लेमेनटाउन क्षेत्र को भी मिलेगी सीवर लाइन की सौगात
क्लेमेनटाउन क्षेत्र को भी मिलेगी सीवर लाइन की सौगात

जागरण संवाददाता, देहरादून: छावनी परिषद क्लेमेनटाउन के सिविल एरिया में सीवर लाइन की राह खुलती जा रही है। शुक्रवार को बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुभाष पंवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव (डीपीआर) को हरी झडी मिल गई है। 140 करोड़ रुपये लागत की इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए अब लखनऊ स्थित मध्य कमान को भेजा जाएगा। जहा से प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय जाएगा। छावनी परिषद के निर्वाचित सभासदों ने कहा है कि योजना को वित्तीय स्वीकृति दिलाने के लिए वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए जुलाई प्रथम सप्ताह में दिल्ली जाएंगे।

इससे पहले बोर्ड अध्यक्ष ने सेना के कर्नल आशीष कंडवाल को बोर्ड के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इसके बाद छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक सिंह राठौर ने सीवर योजना की डीपीआर स्वीकृति हेतु बोर्ड के समक्ष रखी। इस डीपीआर पर विस्तार से चर्चा करने के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया। इस योजना में छावनी के सभी सिविल क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वायुसेना के स्थानीय संस्थान (सेवा चयन बोर्ड) द्वारा क्लेमेनटाउन के अंतर्गत मुख्य पोस्ट ऑफिस रोड को बैरियर लगाकर बंद किए जाने का मामला भी बोर्ड बैठक में उठाया है। बोर्ड के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कंडारी ने कहा कि इससे सिविल आबादी को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वह इस संदर्भ में वायुसेना के अधिकारियों से वार्ता कर जनहित में इस मार्ग को खुलवाने का प्रयास करें। इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने एडम कमाडेंट कर्नल अजय सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी है। कहा कि इस संदर्भ वायुसेना के अधिकारियों से बात कर मामले का समाधान किया जाए। दशहरा मेला मैदान में बच्चों को खेलने के लिए तैयार हो रहे मैदान में कार्य की गति में तेजी लाने का अनुरोध भी सभासदों ने किया है।

23 मानचित्रों को भी मिली स्वीकृति

लंबित आवासीय भवनों के 23 मानचित्रों को भी बोर्ड बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने पर भी चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई है। बरसात के मौसम को देखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्य आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। डेयरी संचालकों द्वारा नालियों में गोबर बहाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्णय भी लिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर को निर्देश दिए कि इस संदर्भ में वह जल्द कदम उठाएं। कर्मचारियों के हित में रखे गए विभिन्न प्रस्तावों को भी बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कंडारी, मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर, कर्नल आशीष कंडवाल, कर्नल नवीन मिश्रा, कर्नल अजय सिंह, कर्नल एके सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष एवं सभासद सुनील कुमार,सभासद मोहम्मद तासीन अली, रामकिशन यादव, टेक बहादुर, बीना नौटियाल, शाहीना अख्तर आदि भी उपस्थित रहे।

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