वित्त विभाग में लाखों के घपले में कार्रवाई पर शासन लेगा निर्णय
वित्त विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लाखों के घपले में कार्रवाई पर फैसला अब शासन को ही लेना है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: वित्त विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लाखों के घपले में कार्रवाई पर अंतिम निर्णय शासन लेगा। पुलिस के स्तर पर हुई जांच में इस पर कार्रवाई होनी संभव नहीं है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने गढ़वाल रेंज के आइजी से जांच कराने के बाद रिपोर्ट शासन को स्पष्ट आख्या भेज दी है। अब मामले में सीबीआइ जांच पर भी फैसला शासन को लेने की बात कही जा रही है।
वित्त विभाग के अपर सचिव समेत कई अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी कर लाखों रुपये के घपले, अनियमितता के आरोप लगे हैं। इस मामले में आरटीआइ कार्यकर्ता सीमा भट्ट ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही केंद्रीय कार्मिक विभाग को शिकायत की थी। वहां से जांच पत्रावली शासन को उचित कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। इस पर गृह विभाग ने अगस्त 2019 को पुलिस महानिदेशक को जांच के आदेश दिए थे। पुलिस मुख्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ ने पूरे मामले की जांच गढ़वाल रेंज के आइजी अजय रौतेला को सौंपी थी। आइजी ने छह सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी। इसमें वित्त सेवा के अधिकारियों पर लगाए गए सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा आदि आरोपों की जांच की तो इसमें पुलिस की कार्रवाई यथार्थ प्रतीत न होने की बात कही गई। आइजी ने पूरी रिपोर्ट पीएचक्यू को भेजी। 16 सितंबर को पीएचक्यू ने भी यह रिपोर्ट हूबहू गृह विभाग को भेज दी। इसमें प्रकरण पर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रकरण की सीबीआइ जांच की संस्तुति भी शासन स्तर की जानी है।
