पीएमओ ने सराही उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे से मुक्ति की पहल, पढ़िए पूरी खबर
उत्तराखंड में गांवों को प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के कचरे से मुक्त करने की प्रदेश सरकार की पहल को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से सराहना मिली है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में गांवों को प्लास्टिक और पॉलीथिन के कचरे से मुक्त करने की प्रदेश सरकार की पहल को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से सराहना मिली है। पीएमओ में सिंगल यूज प्लास्टिक को हुई बैठक में इस योजना के तहत हरिद्वार में स्थापित होने वाले रिसाइकिलिंग प्लांट पर भी चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय पंचायतीराज सचिव ने प्लांट के लिए दो-तीन दिन में धन की स्वीकृति जारी करने के साथ ही दो अक्टूबर को इसका शिलान्यास का सुझाव दिया है।
प्रदेश के नगर निकायों में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर फोकस किया गया है, जबकि गांवों में अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस कड़ी में पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय के निर्देश पर मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत प्रथम चरण में राज्य की 670 न्याय पंचायतों में से 95 न्याय पंचायतों के एक-एक गांव को लिया जा रहा है। इन गांवों में पॉलीथिन-प्लास्टिक कचरा एकत्र करने के लिए शेड बनाने के साथ ही वहां कापेक्टर मशीन लगेगी। कचरे के निस्तारण को हरिद्वार में रिसाइकिलिंग प्लांट लगाया जाना है।
गांवों में लगने वाले कांपेक्टर की राशि केंद्र सरकार देगी और वह इसे मंजूरी भी दे चुकी है। शेड निर्माण का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अलबत्ता, हरिद्वार में 3.75 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले रिसाइकिलिंग प्लांट को केंद्र सरकार ने पूरी राशि देने पर सहमति जताई है। गांवों से प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण का कार्य महिला समूहों को दिया जाएगा। एकत्रित प्लास्टिक कचरे को प्लांट में चार रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। प्लांट में इससे पीवीसी पाइप, दरवाजे जैसे उत्पाद तैयार होंगे।
इस पहल से जहां प्लास्टिक कचरे से मुक्ति मिलेगी, वहीं इससे आजीविका के साधन भी विकसित होंगे। गुरुवार को पीएमओ में हुई बैठक में राज्य की इस मुहिम को लेकर भी चर्चा हुई। अपर सचिव पंचायतीराज एचसी सेमवाल के मुताबिक केंद्रीय पंचायतीराज सचिव राहुल भटनागर ने उन्हें बताया कि पीएमओ ने इस पहल को सराहा है। केंद्रीय पंचायतीराज सचिव ने आश्वस्त किया है कि सोमवार या मंगलवार को हरिद्वार के रिसाइकिलिंग प्लांट के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। अपर सचिव सेमवाल ने बताया कि केंद्रीय सचिव के सुझाव के क्रम में आगामी दो अक्टूबर को इस प्लांट के शिलान्यास का कार्यक्रम तैयार करने के मद्देनजर कसरत चल रही है।
