अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना प्रकरण, टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी को हटाया

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Love Jihad देश में लव जिहाद को लेकर चल रहे बहस-मुबाहिसों के बीच टिहरी के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना की सूचना सार्वजनिक करना भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में चल रही इस प्रकरण की जांच के मद्देनजर मंगलवार शाम उन्हें तत्काल प्रभाव से समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी संबद्ध करने के शासन ने आदेश जारी कर दिए।

प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी टिहरी दीपांकर घिल्डियाल ने बीती 20 नवंबर को अंतरधार्मिक विवाह योजना के बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की थी। समाज कल्याण विभाग की इस योजना के तहत अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह के लिए बतौर प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपये देने का प्रविधान है। यह कानून उत्तर प्रदेश के दौर से चला आ रहा है और उत्तराखंड में भी लागू है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना में प्रोत्साहन राशि 10 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी थी। टिहरी में इस संबंध में जारी हुई सूचना से बवाल मच गया था।

गौरतलब है कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने दो वर्ष पहले राज्य में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया। इसमें जबरन, प्रलोभन, जानबूझकर विवाह अथवा गुप्त एजेंडे के तहत धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। इस बीच अंतरधार्मिक विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि को लेकर जारी हुई सूचना के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। इससे सरकार को असहज होना पड़ा था।मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सचिव समाज कल्याण को प्रकरण की जांच के आदेश दिए। पिछले सप्ताह ही टिहरी के प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी घिल्डियाल ने सचिव समाज कल्याण एल फैनई के समक्ष पक्ष रखा। 

उनका कहना था कि यह योजना पहले से चली आ रही है और रूटीन प्रक्रिया के तहत इसकी सूचना सार्वजनिक की गई। तब इस बारे में मुख्य सचिव को भी सूचित किया गया था।सूत्रों के मुताबिक प्रकरण में कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सख्त नाराजगी जताई। इसके बाद मंगलवार शाम को प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी घिल्डियाल को टिहरी से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। शासन की ओर से निदेशक समाज कल्याण को निर्देश दिए गए हैं कि वह घिल्डियाल को तत्काल प्रभाव से हल्द्वानी स्थित विभागीय निदेशालय संबद्ध करना सुनिश्चित करें। इस पर निदेशक विनोद गोस्वामी ने आदेश भी जारी कर दिए।

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