यात्रियों जरा संभलकर! उत्‍तराखंड के पहाड़ों पर मौजूद इन आठ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 176 भूस्खलन जोन

राज्य ब्यूरो, देहरादून : Landslide Zone in Uttarakhand : प्रदेश में इस समय लगातार राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है। इसके लिए कई स्थानों पर पहाड़ भी काटे जा रहे हैं। कई स्थानों पर इससे नए भूस्खलन क्षेत्र विकसित हो गए हैं, जो बरसात के दौरान यातायात की समस्या को बढ़ा रहे हैं।

91 स्थानों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर

वर्तमान में उत्‍तराखंड के पहाड़ी राजमार्गों पर 176 भूस्खलन जोन बने हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के भूस्खलन क्षेत्रों का उनकी प्रकृति के हिसाब से उपचार किया जाएगा। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट विकसित होने वाले भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के अध्ययन का जिम्मा सौंपा गया है। टीएचडीसीआइएल इसके अंतर्गत 176 स्थानों का अध्ययन कर रहा है। इसमें से 91 स्थानों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

टीएचडीसीएल को नियुक्ति किया कंसलटेंट

प्रदेश सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व यह विषय केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया था। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने कुछ समय पहले टीएचडीसीएल को इसके लिए कंसलटेंट नियुक्ति किया। टीएचडीसी का कार्य इन सभी क्षेत्रों का स्थलाकृतिक (टोपोग्राफिकल सर्वे) और भूगर्भीय सर्वेक्षण करना है।

साथ ही इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पत्थर और मिट्टी का प्रयोगशाला में अध्ययन करते हुए इसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। टीएचडीसीआइएल इन क्षेत्रों का उपचार करने के लिए इंजीनियरिंग योजना भी केंद्र को सौंपेगा। इसमें तुरंत उपचारित किए जाने वाले भूस्खलन क्षेत्र और दीर्घ समय में उपचारित किए जाने वाले क्षेत्रों का अलग-अलग वर्णन किया जाएगा।

इसके साथ ही वह उपचार के दौरान होने वाले कार्यों का निरीक्षण करने व नजर रखने में भी सहयोग करेगी। टीचडीसीएल की ओर से इनकी विस्तृत रिपोर्ट सड़क एवं मंत्रालय को भेजी जाएगी, जो इन क्षेत्रों को ठीक करने के लिए कदम बढ़ाएगा।

इन आठ राष्ट्रीय राजमार्गों का हो रहा सर्वे

ऋषिकेश से धरासू बैंड धरासू बैंड से गंगोत्री रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड चमोली से कुंड ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग धरासू बैंड से यमुनोत्री टनकपुर से पिथौरागढ़ जोशीमठ से माणा

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने कहा कि इसके लिए केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय और टीएचडीसीआइएल के बीच करार हुआ है। टीएचडीसीआइएल यह रिपोर्ट सीधे केंद्र को सौंपेगी। इसके बाद केंद्र यह तय करेगा कि इन क्षेत्रों को उपचारित करने का कार्य किस एजेंसी के जरिये किया जाए।