गोता लगाने के बाद उत्तराखंड में अब हौले-हौले चढ़ने लगा जीएसटी

देहरादून, सुमन सेमवाल। कोरोना संक्रमण ने राजस्व के सबसे बड़े स्रोत जीएसटी (माल एवं सेवाकर) को गहरी चोट पहुंचाई। जुलाई 2017 से लागू जीएसटी की व्यवस्था में अब तक की यह सबसे बड़ी मंदी रही। अप्रैल, मई व जून माह में राजस्व संग्रह गोते लगाने वाली स्थिति में दिखा और पिछले वित्तीय वर्ष के इन तीन माह के हिसाब से कुल कमी 57.49 फीसद दर्ज की गई। 

हालांकि, अप्रैल माह में शुरू की गई कारोबारी बहाली ने मई माह में कारोबार को हौले-हौले ऊपर पहुंचाया और अनलॉक-1.0 के जून माह में इससे थोड़ी और तेजी दिखी। यही कारण भी रहा कि अप्रैल माह में उत्तराखंड से जो जीएसटी संग्रह किया गया, उसमें जून माह में 241 फीसद से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अप्रैल, मई व जून माह में स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी व उपकर में 4087.21 करोड़ रुपये की प्राप्ति की गई थी। इस वित्तीय वर्ष के इन्हीं तीन माह में यह संग्रह 1737.08 करोड़ रुपये पर सिमट गया। यानी कि कुल संग्रह में 57.49 फीसद की कमी रही। हालांकि, अनलॉक-1.0 के बाद हालात में फिर से सुधार होने लगा है और उम्मीद की जा रही है कि इस माह के अंत तक आंकड़े नई कहानी बयां करेंगे।

चढ़ने लगा जीएसटी का ग्राफ

मार्च, 1189.80 करोड़ (पिछले माह की अपेक्षा 6.80 फीसद की कमी)

अप्रैल, 255.23 करोड़ (78.54 फीसद की कमी)

मई, 611.48 करोड़ (139.57 फीसद इजाफा)

जून, 870.37 करोड़ (42.33 फीसद इजाफा)

तीन वित्तीय वर्ष की स्थिति (अप्रैल, मई व जून)

2018-----------19

अप्रैल-----------1507.73

मई-----------1241.15

जून-----------1258.52

कुल-----------4007.40

2019-----------20

अप्रैल-----------1613.05

मई-----------1245.74

जून-----------1228.42

कुल-----------4087.21

इजाफा-----------79.81

2020-----------21

अप्रैल-----------255.23

मई-----------611.48

जून-----------870.37

कुल-----------1737.08

कमी-----------2350.13

उत्तराखंड को मिले राजस्व की तस्वीर (स्टेट जीएसटी)

जनवरी-----------325.07

फरवरी-----------308.96

मार्च-----------257.42

अप्रैल-----------61.33

मई-----------168.94

जून-----------226.79

कुल-----------457.06

नोट: सभी राशि करोड़ रुपये में है।

राजस्व के आंकड़े बढ़ने की उम्मीद 

सीजीएसटी कमिश्नर उत्तराखंड अनुज गोगिया के मुताबिक, 22 मार्च को प्रदेश में लॉकडाउन लागू हो गया था। 23 अप्रैल को औद्योगिक इकाइयों को काम करने की छूट मिली। इसके बाद ऑटो सेक्टर को जून माह से अनुमति मिली। लिहाजा, प्रतिबंध व बहाली के क्रम में ही राजस्व संग्रह हो पाया है। 

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इसके अलावा पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 जून तक बिना ब्याज रिटर्न फाइल करने की छूट थी। इसमें भी रिटर्न फाइल करने की तिथि भिन्न-भिन्न रहती है। उम्मीद है कि 20 से 31 जुलाई के बीच राजस्व के आंकड़े नई कहानी बयां करेंगे। 

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