सेवानिवृत्तों की शिकायतों के निस्तारण को बनेगी कमेटी

जागरण संवाददाता, देहरादून: विद्युत पेंशनर्स परिषद के छठे महाधिवेशन में मुख्य अतिथि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने कहा कि सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं के निवारण को तीनों निगमों की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी। इससे एक ही स्थान पर समस्याओं का समाधान हो सकेगा। उन्होंने परिषद को भरोसा दिया कि निगम स्तर पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाएगा।

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स सभागार में आयोजित अधिवेशन में उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी सभी कार्मिकों का पूरा सहयोग मिलता है। इन सभी के अनुभवों का फायदा लेकर यूपीसीएल आगे बढ़ रहा है और जल्द ही देश में शीर्ष स्थान प्राप्त होगा। कार्यक्रम में 80 वर्ष की आयु पार कर चुके परिषद के वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्यो के लिए परिषद की रुड़की, कुमाऊं, कोटद्वार और डाकपत्थर शाखा को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले परिषद के अध्यक्ष आरपी थपलियाल ने तीनों निगमों के अधिकारियों के समक्ष निगम और शासन स्तर पर लंबित समस्याओं को रखा। इस दौरान यूपीसीएल के निदेशक परियोजना एमके जैन, यूजेवीएनएल के निदेशक परियोजना संदीप सिंघल, निदेशक मानव संसाधन डॉ. अविनाश चंद्र जोशी, पिटकुल के निदेशक वित्त अमिताभ मैत्रा, निदेशक परिचालन संजय मित्तल आदि मौजूद रहे।

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फिर अध्यक्ष बने आरपी थपलियाल

अधिवेशन के दूसरे सत्र में परिषद की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। इसमें एक बार फिर अध्यक्ष पद पर आरपी थपलियाल और महासचिव पद पर जीएस जैन चुने गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार जैन, उपाध्यक्ष मधुसूदन चंदोला और आरएस सहगल बने। उपाध्यक्ष गढ़वाल जोन एसएस हक और कुमाऊं जोन श्याम लाल भूटानी चुने गए। कार्यकारिणी सदस्य अरविंद सिंह बिष्ट, रामदास त्यागी, रमेश चंद्र जोशी, एमसी कंसल, राम सिंह, रघुवीर सिंह महर बने।

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इनका हुआ सम्मान

प्रकाश चंद सैनी, त्रिलोचन तिवारी, बिशंभर दत्त शर्मा, एसएल शर्मा, टीएस खाती, रविदत्त शर्मा, कपाल दत्त शर्मा, योगेश्वर प्रसाद जोशी, वीएन श्रीवास्तव, एसपी सिंह, मान सिंह बिष्ट, कपूर चंद, पितांबर दत्त जोशी, आरपी शर्मा, दाताराम श्रीवास्तव, महिपाल सिंह आर्य, अब्दुल रहमान, शंकर दत्त जोशी, विजेंद्र गुप्ता, घासीराम, आनंद प्रकाश शर्मा, बीएस सोढी, दिनेश कुमार चंदोला, आरएस सहगल, आरएस शर्मा

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परिषद की प्रमुख मांगें

-उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (स्तर-1) को पुनरीक्षित वेतनमान व पेंशन का लाभ मिले।

-उत्तराखंड से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त कार्मिकों पर उत्तर प्रदेश में जारी शासनादेशों को लागू किया जाए।

-शासन स्तर से पेंशनर्स के लिए जारी होने वाले आदेश ऊर्जा निगमों में भी स्वत: लागू हों।

-पारिवारिक पेंशनर्स को कार्यरत कार्मिकों की भांति संशोधित चिकित्सा भत्ता मिले।

-पेंशनर्स के आश्रितों को नियुक्ति के समय प्राथमिकता दी जाए।

-प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों में पेंशन अदालत का गठन किया जाए।

-शिकायत निवारण कमेटी में परिषद के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

-प्रदेश से अस्थाई रूप से बाहर रह रहे पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिले।