कामर्शियल बिजली उपभोक्ताओं को राहत, चार किश्तों में फिक्सड चार्ज के भुगतान की छूट
शासन ने लॉकडाउन के दौरान बंद रहे कामर्शियल प्रतिष्ठानों के उपभोक्ता को लॉकडाउन अवधि का विद्युत फिक्सड चार्ज का भुगतान जुलाई से अक्टूबर के बीच चार किश्तों में करने की छूट दी है।
देहरादून, जेएनएन। लॉकडाउन के कारण राज्य में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां पूरी तरह बन्द हो गई थीं, जिसका असर उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़ा। इसी को देखते हुए शासन ने इस श्रेणी के उपभोक्ता को लॉकडाउन अवधि का विद्युत फिक्सड चार्ज का भुगतान जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच चार किश्तों में करने की छूट दी है।
उद्योगों और कामर्शियल उपभोक्ताओं की ओर से फिक्स चार्ज माफ किये जाने की मांग लॉकडाउन के बाद से ही की जा रही थी। जिस पर मुख्यमंत्री व सचिव (ऊर्जा) ने यूपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक तथा वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज में रियायत प्रदान करने के उपाय तलाशने हेतु कहा गया। जिसके बाद मार्च से मई के फिक्सड चार्ज के भुगतान को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
हालांकि इसकी वसूली चार समान मासिक किश्तों में जुलाई से अक्टूबर की अवधि में की जाएगी। निगम ने यह भी निर्णय भी लिया है कि स्थगित की गई फिक्स्ड चार्ज की वसूली पर कोई विलम्ब अधिभार नहीं वसूला जाएगा। यूपीसीएल के एमडी बीसीके मिश्र ने बताया कि 22 मार्च से 17 मई तक 57 दिन राज्य में वाणिज्य तथा औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को (होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों तथा धर्मशालाओं को छोडकर) विद्युत फिक्स्ड चार्ज में लगभग तीन प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
यह छूट जुलाई माह के विद्युत बिलों में मिलेगी। वहीं, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यूपीसीएल की ओर से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों तथा धर्मशालाओं को अप्रैल से जून की अवधि के फिक्सड चार्ज में पूर्ण छूट पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है।
यूपीसीएल को फिक्स्ड चार्ज में 39.42 करोड़ का रिबेट
विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से यूपीसीएल को विद्युत फिक्स चार्ज में 39.42 करोड़ रुपये का रिबेट दिया गया है। यूपीसीएल ने सरकार से यह भी अनुरोध किया था कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादन व पारेषण निगमों को निर्देशित किया जाए कि उनके द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज में छूट प्रदान करें। यह छूट राज्य के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्रदान कर उन्हें विद्युत टैरिफ में राहत प्रदान की जा सके।
यह भी पढ़ें: 12 प्रतिशत लाइन लॉस घटाने में यूपीसीएल को लग गए 20 साल
केन्द्रीय विद्युत उत्पादन, पारेषण संस्थाओं एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एसजेवीएनएल तथा पीजीसीआईएल ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए यूपीसीएल को विद्युत फिक्स्ड चार्ज में 39.42 करोड़ की रिबेट देने का निर्णय लिया।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड की सबसे लंबी पारेषण लाइन का निर्माण पूरा, राज्य को मिलेगी 12 प्रतिशत बिजली
