चारधाम मार्ग पर खुली परिवहन विभाग की चेक पोस्ट

परिवहन विभाग ने गंगोत्री-बदरीनाथ हाइवे पर चेक पोस्ट खोल दी है। अवैध रूप से यात्रा का संचालन रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Mon, 16 Apr 2018 08:50 PM (IST) Updated:Mon, 16 Apr 2018 10:14 PM (IST)
चारधाम मार्ग पर खुली परिवहन विभाग की चेक पोस्ट
चारधाम मार्ग पर खुली परिवहन विभाग की चेक पोस्ट

ऋषिकेश, [जेएनएन]: अक्षय तृतीया को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जायेगा। परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाते हुये गंगोत्री और बदरीनाथ हाइवे पर चेक पोस्ट खोल दी है। अवैध रूप से यात्रा का संचालन रोकने के लिये बाहरी प्रांतो से आने वाले वाहन राज्य की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट से प्रवेश पत्र लेंगे। 

परिवहन आयुक्त के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा यात्रा संबंधी तैयारी पूरी कर ली गयी है। 12 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गये थे। बुधवार से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे है। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा गंगोत्री हाइवे के भद्रकाली में और बदरीनाथ हाइवे पर ब्रहमपुरी के समीप यात्रा वाहनों की जांच के लिये सोमवार को चेक पोस्ट खोल दी गयी। 

एआरटीओ डा. अनीता चमोला ने बताया कि चेक पोस्ट के लिये स्टाफ की तैनाती कर दी गयी है। हमेशा यही शिकायत आती है, कि अन्य प्रांत से आने वाले वाहन अवैध रूप से यात्रा का संचालन करते है। जिस पर सख्ती के साथ रोक लगाई जा रही है। राज्य की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट से ऐसे वाहनों को प्रवेश पत्र जारी किये जाएंगे। जिनकी यात्रा मार्ग पर स्थित चेक पोस्ट में जांच होगी और इस पर यात्रा पर रवानगी की तारीख डालते हुये विभाग की मोहर लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा में विभाग द्वारा पंजीकृत ट्रेवल एजेंट को ही संयुक्त रोटेशन के जरिए वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे। 

95 ग्रीन कार्ड जारी 

सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा चार दिन में 95 वाहनों की ग्रीन कार्ड जारी किये गये है। जिनमें 43 बस और 52 मैक्स और टैक्सी वाहन शामिल है। विभाग द्वारा इसके लिये अलग से काउंटर बनाया गया है। संयुक्त रोटेशन के संचालकों द्वारा अपर आयुक्त से बाहरी वाहनों को दो माह की जगह धामों की यात्रा की अवधि तक ग्रीन कार्ड जारी करने की मांग की गयी थी। नोडल अधिकारी व आरटीओ सुधांशु गर्ग ने बताया कि बिना नियमों में संशोधन किये यह व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। 

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