उत्तराखंड: सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले, पानी उपभोग के मुताबिक बिल लेने को बनेगा एक्शन प्लान
सीएम ने कहा लोगों को गुणवत्ता युक्त पेयजल मिले और पानी के उपभोग के अनुसार ही बिल भुगतान हो इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि मीटर लगाने के साथ ही पानी की खपत के अनुसार ही लोगों से चार्ज लिया जाए।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पानी के उपभोग के अनुसार ही बिल भुगतान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने मीटर लगाकर पानी की खपत के मुताबिक नागरिकों से वसूली करने के लिए सरल और स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार को लेकर प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। सुधारों की इस प्रक्रिया में पेयजल क्षेत्र में खपत के अनुसार वसूली पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए मानकों का निर्धारण जरूरी है। जलजीवन मिशन के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रुपये में पानी का कनेक्शन दे रही है। इससे राज्य के ग्रामीण परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी घर पर ही नल से उपलब्ध होगा। इस योजना को अमल में लाने के लिए जल संस्थान, स्वजल और पेयजल निगम को कार्यदायी एजेंसी बनाया गया है।
एक्शन प्लान बनाकर हों सुधार
मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में राज्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने को विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए। निर्धारित सुधारों को एक्शन प्लान के अनुरूप धरातल पर उतारने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में उत्तराखंड वर्ष 2015 में 23वें स्थान से अब 11वें स्थान पर आ गया है। इसमें और सुधार के लिए गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ में कोविड-19 के मद्देनजर तमाम सावधानी भी बरती जानी चाहिए।
उद्यमी उठाएं पैकेज का लाभ
उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाए। इससे उद्यमी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए किए गए प्रविधानों का लाभ उठा सकेंगे। वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि निवेशक अनावश्यक परेशान न हों। निवेश प्रस्तावों पर समयबद्ध निर्णय लिया जाए। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने को नई परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। गैर जरूरी खर्च कम किया जाए, ताकि विकास योजनाओं पर इसका प्रभाव न पड़ सके।
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डीबीटी व्यवस्था हो ज्यादा सुदृढ़
मुख्यमत्री ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति समेत विभिन्न विभागों की जन कल्याण योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को देने के लिए उनकी आधार सीडिंग पर जोर दिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव नितेश झा, शैलेश बगोली, सौजन्या, अपर सचिव नीरज खैरवाल, नगर आयुक्त देहरादून विनय शंकर पांडेय मौजूद थे।
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