अनिवार्य पास व्यवस्था पर बिफरे कर्मी, बैंक न आने की दी चेतावनी Dehradun News
बैंककर्मियों के लिए अनिवार्य पास बनवाने के निर्देश पर बैंकर्स में रोष व्याप्त है। बैंकर्स ने इस पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि बेवजह परेशान किया तो वह बैंक नहीं आएंगे।
देहरादून, जेएनएन। डीआइजी के बैंककर्मियों के लिए अनिवार्य पास बनवाने के निर्देश पर बैंकर्स में रोष व्याप्त है। बैंकर्स ने इस पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि बेवजह परेशान किया तो वह बैंक नहीं आएंगे।
विगत रविवार को डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने कहा था कि बैंक कर्मचारियों के लिए पास अनिवार्य होगा। बैंककर्मी अपने नजदीकी थाने से पास बनवा सकते हैं। पास में उनके आने-जाने का समय, स्थान और प्रयोग किए जाने वाले वाहन का विवरण होगा। इस पर बैंक कर्मियों ने कहा कि रोज सुबह आठ से शाम पांच बजे तक बैंक में काम कर रहे हैं। ऐसे में पास कब और कैसे बनवाएंगे।
जिले के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर संजय भाटिया ने कहा कि बैंककर्मियों की ऑफिस आइडी पुलिस की चेकिंग के लिए पर्याप्त है। अगर सभी बैंककर्मी थाने में पास बनाने जाएंगे तो बैंक सेवा प्रभावित होने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि डीआइजी के इस आदेश से बैंक कर्मियों में रोष है। बैंक कर्मचारी बैंक नही जाने की बात कह रहे हैं। उधर, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन के महासचिव भुवनेंद्र बिष्ट ने कहा कि बैंक आवश्यक सेवा में आते हैं। ऐसे में किसी विशेष पास को बनाने से काम प्रभावित होने के साथ ही बैंककर्मियों के लिए समस्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को बैंक प्रबंधन से अपने कर्मचारियों की लिस्ट लेकर ऑनलाइन पास जारी करना चाहिए।
राजस्व क्षेत्रों में सक्रिय की जाए पुलिस
पर्वतीय राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक और राजस्व सेवक संघ ने सरकार से मांग की है कि कोरोना के संकट को देखते हुए राजस्व क्षेत्र में पुलिस से जुड़े कार्य पुलिस विभाग के सुपुर्द कर दिए जाएं। जिससे राजस्व से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारियों का सहजता से निर्वहन कर सकें।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय पाल मेहता ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में राजस्व कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। कहा कि राजस्व कर्मियों को भी मास्क, सैनिटाइजर, ग्लब्स आदि दिए जाने चाहिएं। संघ ने सरकार से राजस्व कर्मियों को भी बीमा कवर दिए जाने की मांग की है। वहीं, संघ ने एक दिन का वेतन भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने पर सहमति दी है।
