उत्तराखंड में 7950 ग्राम पंचायतें और वीडीओ सिर्फ 829

प्रदेश की कुल 7950 ग्राम पंचायतों के लिए वर्तमान में 829 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीडीओ) ही कार्यरत हैं। एक वीडीओ के जिम्मे औसतन नौ से 10 पंचायतें हैं। जाहिर है कि इस सबके चलते ग्राम पंचायतों में कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा, लोगों को भी दिक्कतों से दो-चार होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत की मुख्य धुरी माना जाता है। पंचायतों के अभिलेख और इनके रखरखाव के साथ ही विभिन्न प्रमाणपत्र निर्गत करने और आख्या देने को वीडीओ ही अधिकृत है। बावजूद इसके उत्तराखंड में वीडीओ की तैनाती को लेकर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। 

पंचायती राज विभाग के आंकड़ों पर ही गौर करें तो राज्य में वीडीओ के कुल 1175 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 346 रिक्त चल रहे हैं। सूरतेहाल, एक वीडीओ के पास नौ से लेकर 10 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। मैदानी क्षेत्रों में तो वह जैसे-तैसे मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक दिक्कतें दुरूह परिस्थितियों वाले पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में आ रही है। स्थिति यह है कि यदि एक ग्राम पंचायत अधिकारी एक दिन भी एक पंचायत को दे तो तब भी सप्ताह में वह सभी जगह नहीं जा सकता। साफ है कि इसका असर पंचायतों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। 

हालांकि, लंबे इंतजार के बाद शासन ने कुछ समय पहले 196 पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा। इनके लिए परीक्षा होने के साथ ही परिणाम भी जारी हो चुका है, मगर अभी तैनाती नहीं मिली है। अपर सचिव पंचायती राज एचसी सेमवाल ने भी माना कि वीडीओ के पद रिक्त होने से दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि 196 रिक्तियां आयोग से क्लीयर होने के बाद जल्द यह नियुक्तियां हो जाएंगी। यह भी जानकारी दी कि विभाग ने 150 और पदों के लिए आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। इन पदों को भर दिए जाने के बाद कुछ राहत मिल जाएगी। 

तो भी 6-7 पंचायतें रहेंगी एक के जिम्मे 

पंचायती राज विभाग में वीडीओ के स्वीकृत सभी पदों पर नियुक्तियां होने के बाद भी स्थिति में बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं है। तब भी एक वीडीओ के जिम्मे औसतन छह से सात ग्राम पंचायतें आएंगी। ऐसे में वीडीओ के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है।

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