सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया भुगतान का हो प्रावधान

राज्य ब्यूरो, देहरादून: राज्य के स्थानीय निकायों व पंचायतों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के बजट में अपनी अपेक्षाओं को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया। इन जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र पंचायत विकास निधि की व्यवस्था, कर्मचारियों के लंबित वेतन के लिए फंड की व्यवस्था, आबकारी शुल्क बढ़ाने आदि के सुझाव दिए। वहीं जिलाधिकारियों ने छोटी-छोटी योजनाओं के लिए अनटाइड फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया।

सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिलाधिकारियों से राज्य के बजट के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। इस दौरान हल्द्वानी नगर निगम के मेयर डा. जोगेंद्र पाल रौतेला ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के सेवानिवृत कर्मचारियों का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्युटी का तकरीबन 100 करोड़ रुपये बकाया हैं। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। डीएम नैनीताल दीपक रावत ने कहा कि ने जिलों में बजट के अभाव में कम धनराशि की अनेक योजनाओं नहीं हो पाती हैं। ऐसे में डीएम को अनटाइड फंड उपलब्ध करवाया जाए। गंगोलीहाट विधायक नारायण राम आर्य ने गौरादेवी कन्याधन योजना में पंजीकृत पात्रों के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। डीएम ऊधमसिंह नगर ने चीली मिलों में को जनरेशन पर जोर दिए जाने का सुझाव दिया। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने व पर्यटकों के लिए विलेज होम स्टे व ट्रेकिंग विकसित करने का सुझाव दिया। रुद्रप्रयाग के लक्ष्मण सिंह रावत ने 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को भी विकलांग पेंशन में लाने का सुझाव दिया। नगर पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर ने नगर पालिका क्षेत्र में खनन पर पालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया। जखोली के डीपीसी सदस्य गोपाल पंवार ने कृषि भूमि के व्यावसायिक प्रयोग की स्टांप ड्यूटी बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। टिहरी की सीडीओ अर्चना गहरवार ने डीआरडीए और आईडब्लूएमपी के कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मसला उठाया। टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को ग्राम स्तर तक संचालित करने का सुझाव दिया। देहरादून के मेयर विनोद चमोली ने क्षेत्र विशेष के लिए बजट आवंटन में जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र का विस्तार व योजनाओं की उपयोगिताओं को दृष्टिगत रखने का सुझाव दिया।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में वित्त मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश, मुख्य सचिव एन रविशंकर, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, सचिव भाष्करानंद समेत तमाम जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।