बलिया में 151 कटानपीडितों को जल्द मिलेगी जमीन, सीएम ने दी धनराशि काे मंजूरी

जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेजा था, राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेजा था।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Thu, 27 Sep 2018 08:58 PM (IST) Updated:Fri, 28 Sep 2018 08:35 AM (IST)
बलिया में 151 कटानपीडितों को जल्द मिलेगी जमीन, सीएम ने दी धनराशि काे मंजूरी
बलिया में 151 कटानपीडितों को जल्द मिलेगी जमीन, सीएम ने दी धनराशि काे मंजूरी

बलिया (जेएनएन) । बैरिया तहसील क्षेत्र के कटान पीड़ितों को जल्द ही राहत मिलने वाली है उन पीड़ितों को जमीन देकर बसाने की कवायद अब अंतिम रूप लेने को है। मुख्यमंत्री की ओर से .712 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल गंगा नदी की कटान से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए शासन ने 56.53 लाख रुपये की धनराशि जारी किये जाने की मंजूरी दी है। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेजा था। राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेजा था। गंगा की कटान से प्रभावित परिवारों को अन्य जगह बसने के लिए 0.712 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए यह धनराशि जारी करने के निर्देश दिये गए हैं।

गौरतलब है कि बलिया में गंगा और घाघरा की कटान से खेती योग्य जमीन तो कटती ही है, साथ ही कई घर परिवार भी बेघर हो जाते हैं। दोनों नदियों ने अपने तटवर्ती क्षेत्र में में तटवर्ती क्षेत्र में कच्चे व पक्के मकानों पर जमकर अपना कहर बरपाया है। विशेष तौर पर बैरिया तहसील के गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है। अठगावां के सैकड़ों घर नदी में समाहित हो चुके हैं। वहीं गंगा नदी नदी की चपेट में कई गांव आ चुके है। इसमें बहुआरा भी शामिल है। कटान पीड़ितों की परेशानी को देखते हुए जिला स्तर से शासन को प्रस्ताव गया था। सभी बेघर लोगों को बसाने के लिए जमीन की व्यवस्था करना प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती थी।

उधर विधायक सुरेंद्र सिंह भी कटान पीड़ितों की समस्याओं को लेकर गंभीर थे। कई बार उन्होंने शासन प्रशासन को भी चेतावनी भरे लहजे में यह साफ कर दिया था कि कर दिया था कि कटान पीड़ितों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। बंधे पर रहने वाले परिवार की परेशानी का उदाहरण देते हुए वे शासन-प्रशासन से लगातार कटान पीड़ितों को जगह देने की गुहार लगाते रहे। अंततः विधायक और जिला प्रशासन का प्रयास रंग लाया लाया और मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी देकर कटान पीड़ितों को बड़ी राहत दिलाई है।

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