वेंडरों को बेरोजगार होने से बचाएगा ई-स्टांप, पूरे प्रदेश भर के 25 हजार स्टांप वेंडर होंगे लाभान्वित
सरकार की योजना है कि फिजिकल स्टांप बिक्री समाप्त कर दी जाएगी और ई-स्टांप ही शुल्क अदा करने के लिए रहेगा।
वाराणसी, जेएनएन। सरकार की योजना है कि फिजिकल स्टांप बिक्री समाप्त कर दी जाएगी और ई-स्टांप ही शुल्क अदा करने के लिए रहेगा। ऐसे में प्रदेश में करीब 25 हजार स्टांप वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने सभी वेंडरों को प्रशिक्षित कर ई-स्टांप बिक्री का अधिकार देने का निर्णय लिया है। इनका प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।
जमीन की कीमतों में वृद्धि से स्टांप ड्यूटी बढ़ गई है। वहीं स्टांप वेंडरों को मात्र 15 हजार रुपये का एकमुश्त स्टांप बेचने का अधिकार है। इस कारण जिसे लाखों रुपये स्टांप शुल्क देना होता है वह ई-स्टांप के लिए स्टाक होल्डर्स के पास जाता है। ऐसे में वेंडरों को मुसीबत खड़ी हो गई थी।
सरकार ई-स्टांप के लिए कमीशन आदि के विषय में नियम और प्रक्रिया बना रही है। जैसे ही यह पूरी हो जाएगी वैसे ही उन्हें बिक्री करने का अधिकार मिल जाएगा। निबंधन विभाग ने वेंडरों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है।
वेंडरों को लगाना होगा कंप्यूटर
ई-स्टांप जारी करने के लिए वेंडर को स्वयं के खर्च पर एक कंप्यूटर और प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन आदि आवश्यक सेटअप की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वेंडरों को स्टाक होल्डिंग का कार्य कर रहे लोग प्रशिक्षित करेंगे।
- हमने वेंडरों को बुलाकर योजना के विषय में बताने के साथ ही प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है। इससे वेंडरों के रोजगार में वृद्धि होगी। -सुरेश कुमार त्रिपाठी, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, वाराणसी।
