वाराणसी नगर में अब एक-दो कमरों में नहीं चलेंगे परिषदीय विद्यालय, 30 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का होगा विलय
वाराणसी में अब एक-दो कमरों के किराये के भवनों में परिषदीय विद्यालय नहीं चलेंगे। नगर के ऐसे विद्यालयों को दूसरे भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। जिन विद्यालयों की छात्र संख्या ३० से कम है उनका पास के विद्यालयों विलय किया जाएगा।
वाराणसी, जेएनएन। अब एक-दो कमरों के किराये के भवनों में परिषदीय विद्यालय नहीं चलेंगे। नगर के ऐसे विद्यालयों को दूसरे भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। जिन विद्यालयों की छात्र संख्या 30 से कम है उनका पास के विद्यालयों विलय किया जाएगा।
सूबे के विभिन्न जिलों में नगर में 643 परिषदीय विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं। इसमें जनपद में 14 विद्यालय भी शामिल हैं। इनमें बच्चों को बैठकर पढऩे के लिए पर्याप्त कक्ष तक नहीं हैं। कहीं एक तो कहीं दो कमरों में विद्यालय चल रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। कई विद्यालयों के भवन भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। इसके बावजूद मकान मालिक मरम्मत की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे किराया काफी कम होना बताया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों में छात्र संख्या भी काफी कम है। चार विद्यालयों में तो ३० से भी कम बच्चे पंजीकृत हैं।
शासन की अपर मुख्य सचिव रेणुका नागर की ओर से समस्त जिलाधिकारियों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में 425 वर्ग मीटर में प्राथमिक व 1000 वर्ग मीटर से कम उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से दूसरे भवनों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। विद्यालयों को किराया नवीन दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
एक किमी की परिधि में होगा स्थानांतरण : किराये के भवनों में चल रहे छोटे विद्यालयों को नए भवन में आरटीई के मानक के अनुसार स्थानांतरित करने का निर्देश है। इसके तहत प्राथमिक में एक किमी व उच्च प्राथमिक विद्यालय तीन किमी की परिधि में स्थानांतरित किया जाए। यदि नगर निगम विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराता है तो बेसिक शिक्षा विभाग नए भवन का निर्माण भी कराएगा।
डिजिटल क्लास रूम, खेल मैदान, शौचालय आदि का मांगा है प्रस्ताव
सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ डिजिटल क्लास रूम भी बनाने की योजना है। शासन ने नए भवन में बालक व बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, डिजिटल क्लास रूम, एक्टिविटी के लिए खेल मैदान, कार्यालय सहित अन्य सुविधाओं का प्रस्ताव मांगा है। शासन ने शिङ्क्षफ्टग व किराए पर आने वाले व्यय का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक (बेसिक) व अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
डीएम की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित
डीएम कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश ङ्क्षसह समिति के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष तथा नगर आयुक्त, वरिष्ठ कोषाधिकारी, बेसिक के वित्त व लेखाधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।
