दान भूमि पर ब्लाक कार्यालय बनाने का भेजा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, करमा (सोनभद्र) : सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी को एक किसान से दान में मिली 14 बीघा भूमि में नौ बीघा में करमा ब्लाक कार्यालय व आवासीय भवन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। नौ बीघा भूमि को जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद दिसंबर 2019 में ग्राम पंचायत के खाते में शामिल किया गया था। प्रशासन की इस पहल से रहवासियों में खुशी है।

टिकुरिया गांव निवासी अवधराम अवतार त्रिपाठी ने 15 जुलाई 1958 में 14 बीघा भूमि दान में सर्वेंट आफ इंडिया को दी थी। किसान की शर्त थी कि इस भूमि पर स्कूल व अस्पताल का निर्माण कराया जाए और बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा एवं रोगियों का निश्शुल्क उपचार किया जाए लेकिन सोसाइटी के पदाधिकारी जनहित में भूमि का उपयोग भूल गए और ढाई बीघा भूमि दूसरे को बेच दिया गया। जिसका किसान के परिवार के सदस्य लाल बहादुर त्रिपाठी ने विरोध किया था। इस मामले को अगस्त 2019 में जागरण ने दान में मिली भूमि पर नहीं बना स्कूल व अस्पताल शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और जांच के बाद दिसंबर 2019 में 14 बीघा में से बची नौ बीघा भूमि को ग्राम पंचायत टिकुरिया के खाते में शामिल कर लिया था। करमा को ब्लाक बनाने की सौगात सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में मिली थी और करमा में स्थित सिचाई विभाग के लगभग 13 बीघा भूमि पर सपा के पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने शीलापट्ट लगाकर उद्घाटन भी कर दिया था लेकिन यह मामला फाइलों में दब गया था।

भाजपा सरकार में करमा को ब्लाक बनाने की पुन: घोषणा के बाद अधिकारी भूमि की तलाश में जुटे हुए थे। एक सप्ताह पहले जिला विकास अधिकारी रामबाबू त्रिपाठी ने दान की भूमि का सर्वे किया था, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पांच बीघा भूमि को लेकर चितित

सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी को 14 बीघा भूमि दान देने वाले किसान के परिवार के लालबहादुर त्रिपाठी ने पूरी भूमि ग्राम समाज में शामिल न करने पर चिता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जब उनके पूर्वजों ने भूमि दान दी थी तो शर्त लिखी गई है कि यदि सोसाइटी स्कूल या अस्पताल का निर्माण नहीं कराती है तो उक्त भूमि को ग्राम समाज में शामिल कर लिया जाएगा। ब्लाक कार्यालय के लिए महज नौ बीघा भूमि ही ग्राम समाज किया गया जबकि पांच बीघा भूमि दूसरों के अतिक्रमण के चलते कब्जे में है। उक्त भूमि को भी ग्राम सभा की भूमि घोषित करने की मांग की है।