कामर्शियल माइनिग के 19 कोल ब्लाकों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण

जागरण संवाददाता अनपरा (सोनभद्र) केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को कहा कि व्यवक्।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Nov 2020 09:51 PM (IST) Updated:Tue, 10 Nov 2020 09:51 PM (IST)
कामर्शियल माइनिग के 19 कोल ब्लाकों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण
कामर्शियल माइनिग के 19 कोल ब्लाकों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण

जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र): केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को कहा कि व्यवसायिक कोयला खनन नीलामी से विभिन्न राज्यों को 6656 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व मिलेगा। एनसीएल के पीआरओ राम विजय सिंह ने बताया कि कोयला मंत्री ने नीलामी की बोली प्रकिया समाप्ति के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 19 खदानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। झारखंड को सबसे अधिक 2690 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व मिलेगा जबकि मध्य प्रदेश को 1724 करोड़ रुपये, ओडिशा को 1059 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 863 करोड़ रुपये, और महाराष्ट्र को 321 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व मिलेगा। कहा कि नीलामी प्रकिया के दौरान खदानों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रही। सर्वाधिक प्रीमियम 66.75 फीसदी रहा, जबकि औसत प्रीमियम 29 फीसदी रहा। 65 फीसदी प्रतिभागी रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा क्षेत्रों से जुड़े रहे। सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनी नाल्को और आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कापोरेशन लिमिटेड ने भी नीलामी में भाग लिया। नीलाम की गई 19 खदानों में से 11 ओपनकास्ट, 05 अंडरग्राउंड और 03 अंडरग्राउंड एवं ओपन कास्ट मिश्रित खदानें हैं। ये खदानें पांच राज्यों में हैं। इन खदानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 51 लाख टन आंकी गई है।

शिविर में 410 श्रमिकों का किया गया पंजीकरण

जागरण संवाददाता, घोरावल(सोनभद्र) : स्थानीय ब्लाक मुख्यालय पर मंगलवार को श्रमिकों के पंजीकरण के लिए शिविर लगाया गया। इस दौरान 410 श्रमिकों का पंजीकरण व 75 श्रमिकों का नवीनीकरण किया गया। इसमें बीडीओ उमेश सिंह, राम कृपाल, संजय मिश्रा, विनय शर्मा आदि थे।

26 को कोल श्रमिक करेंगे एक दिवसीय हड़ताल

जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र) : कामर्शियल माइनिग पर रोक लगाने व अन्य श्रमिक समस्याओं को लेकर श्रमिक संगठनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय हड़ताल का नोटिस प्रबंधन को सौंपा। श्रम संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने पर आमदा है। एनसीएल स्तर पर ज्ञापन सौंपने के दौरान आरसीएसएस के वीरेंद्र सिंह विष्ट, एटक से अशोक कुमार दुबे, एचएमएस से अशोक कुमार पांडेय, सीटू से पीएस पांडेय, सिस्टा से सोमारू प्रसाद शामिल रहे।

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