साहब! धरातल से गायब शौचालयों का कौन देगा हिसाब

श्रावस्ती : स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव में शौचालय बनवाए जा रहे है। श्रावस्ती जिले में हुए सर्वे में कागजों में तैयार हजारों की संख्या में शौचालय धरातल से गायब हैं। जिम्मेदार जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। गायब शौचालयों का पैसा कहां गया इसकी जिम्मेदारी तय नही हो पा रही है।

वर्ष 2012 से पूर्व निर्मल भारत अभियान के तहत 1500 व 2200 रुपए की दर से गांव-गांव में शौचालय बनाए गए थे। इस अभियान में ग्राम पंचायत से चेक के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान करना था। यह पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कागजों में शौचालय पूरा दिखाकर सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया गया। ओडीएफ अभियान के तहत जब जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए शौचालयों का निर्माण शुरू हुआ तो लाभार्थियों के चयन में वर्ष 2012 से पहले बने शौचालय आड़े आने लगे। प्रशासन की ओर से करवाए गए सर्वे में 32 हजार 749 शौचालय गायब मिले। इस सर्वे रिपोर्ट को दबा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक गायब शौचालयों के स्थान पर नए शौचालय नही बनेंगे, तब तक जिला खुले में शौच से मुक्त कैसे होगा। धनराशि निर्गत होने के बाद भी शौचालयों का जमीन पर न मिलना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। गायब शौचालय के लाखों रुपये कहां गए तथा इस सरकारी धन की भरपाई कैसे होगी। इसके लिए भी ठोस कदम नही उठाए जा रहे हैं।

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ब्लॉकवार गायब शौचालय

ब्लॉक शौचालय

इकौना 8627

गिलौला 6803

हरिहरपुररानी 2732

जमुनहा 2344

सिरसिया 12243

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कुल 32749

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क्या कहतें हैं डीएम

- जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया की यह शौचालय लगभग 8-10 साल पहले दिए गए थे। जांच में इनके धरातल पर न पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को रिकवरी के लिए नोटिस दी गई है। उन्होंने बताया कि कुछ लाभार्थियों का कहना है कि बाढ़ में शौचालय बह गए हैं। इस मामले में कार्रवाई चल रही है।