खाद्य सुरक्षा को मजबूत बना रही एक देश, एक कार्ड योजना

लॉकडाउन में सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना को मजबूत बनाया। इसके तहत मिली पोर्टबिलिटी सुविधा से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों समेत स्थानीय लोगों ने पड़ोस के कोटेदार से राशन लिया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 06 Jun 2020 11:47 PM (IST) Updated:Sat, 06 Jun 2020 11:47 PM (IST)
खाद्य सुरक्षा को मजबूत बना रही एक देश, एक कार्ड योजना
खाद्य सुरक्षा को मजबूत बना रही एक देश, एक कार्ड योजना

जेएनएन, शाहजहांपुर : लॉकडाउन में सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना को मजबूत बनाया। इसके तहत मिली पोर्टबिलिटी सुविधा से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों समेत स्थानीय लोगों ने पड़ोस के कोटेदार से राशन लिया। अब तक करीब 5.31 लाख कार्ड धारकों से जुड़े जुड़े करीब 21.95 लाख लोगों को निश्शुल्क चावल व चना का वितरण किया गया है। अब डोर स्टेप डिलीवरी के तहत कोटेदार को घर बैठे राशन मुहैया कराया जाएगा।

उज्जवला उपभोक्ताओं को 24.39 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी

जनपद में 2.84 लाख के सापेक्ष प्रतिमाह करीब 48 फीसद को निश्शुल्क गैस मुहैया कराई गई। इनमें लॉकडाउन के बाद अब तक भारत पेट्रोलियम ने 100778, हिदुस्तान पेट्रोलियम ने 134459 तथा इंडियन ऑयल ने 121898 उपभोक्ताओं को रिफिल सिलिडर का पूरा पैसा करीब चौबीस करोड़ चौतीस लाख 39 हजार वापस खाते में भिजवाया।

17129 बने नए राशन कार्ड

लॉकडाउन में घर लौट तमाम प्रवासियों के तीन माह के भीतर 17129 नए राशन कार्ड बनवाए गए। जून माह तक 8595 नए यूनिट जोड़े गए।

31 कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई

प्रवासी श्रमिकों समेत उपभोक्ताओं को नियमानुसार राशन न देने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। प्रशासन ने 25 उचित दर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। इनमे 6 के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई, जबकि 25 दुकाने निलंबित की गई।

प्रवासी मजदूरों की संख्या को देखते हुए एक देश एक कार्ड योजना लागू की गई। अब डोर स्टेट डिलीवरी को लागू किया गया है। इसके तहत खाद्यान्न कोटेदार के घर तक पहुंचाया जाएगा।

पूरन सिंह चौहान, जिला पूर्ति अधिकारी

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