ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटियों में 50 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री अटकी, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

Noida News सोसायटी के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द फ्लैट रजिस्ट्री का मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। शनिवार को ट्विटर कैंपेन में ईकोविलेज एक दो व तीन के साथ कासा ग्रींस वन सहित कई सोसायटी के लोगों ने हिस्सा लिया।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Sep 2022 10:27 AM (IST) Updated:Sun, 25 Sep 2022 10:27 AM (IST)
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटियों में 50 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री अटकी, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटियों में 50 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री अटकी

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटियों में फ्लैट रजिस्ट्री की मांग एक बार फिर उठने लगी है। शनिवार को सोसायटी के लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर रजिस्ट्री कराए जाने की मांग करते हुए अभियान चलाया। नेफोवा बैनर तले चले अभियान में आधा दर्जन सोसायटी के लोगों ने हिस्सा लिया।

ट्विटर के जरिये निकाला गुस्सा

ट्विटर के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन को टैग करते हुए लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। ज्यादातर सोसायटी के लोगों का केवल एक ही सवाल था आखिर कब होगी रजिस्ट्री। नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार व उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि ग्रेनो वेस्ट में ही करीब 50 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री पिछले कई सालों से अटकी पड़ी है।

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लोग लगातार मालिकाना हक पाने की लड़ाई बिल्डर के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का बिल्डरों पर बकाया होने के चलते ज्यादातर सोसायटियों का अभी अधिभोग व आदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। जिसकी वजह से फ्लैटों की रजिस्ट्री अटकी पड़ी है। लोग बिल्डरों को फ्लैट की कीमत का पूरा भुगतान कर चुके हैं। रजिस्ट्री न होने की वजह से आपातकालीन स्थिति में लोग अपने फ्लैटों को बेच तक नहीं सकते।

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कई गुना बढ़ चुका है रजिस्ट्री का शुल्क

सोसायटी के लोगों का कहना है कि यदि प्राधिकरण का बकाया भुगतान बिल्डर नहीं चुका रहा है तो उसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है। सोसायटी के लोगों ने बताया कि बिना ओसी सीसी जारी हुए फ्लैट पर कब्जा दे दिए गए। करीब पांच साल से लोग सोसायटियों में बिना रजिस्ट्री के रह रहे हैं। रजिस्ट्री का शुल्क कई गुना बढ़ चुका है।

आरोप लगाया कि रजिस्ट्री की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सरकार के कई मंत्रियों से मिल चुके हैं। कई बार लिखित व मौखिक गुहार प्राधिकरण अधिकारियों से लगाई जा चुकी है। हर जगह आश्वासन की घुट्टी पिलाकर चलता कर दिया जाता है।

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