जेवर एयरपोर्ट का बिड डॉक्यूमेंट शासन को सौंपा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: जेवर एयरपोर्ट का बिड डॉक्यूमेंट शासन को सौंप दिया गया है। अभी इसे प्रॉजेक्ट मॉनिट¨रग इंप्लीमेंटेशन कमेटी (पीएमआइसी) या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (निआल) बोर्ड के सामने रखने को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। पीएमआइसी या निआल से मंजूरी मिलने के बाद ही बिड डॉक्यूमेंट को कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिसंबर तक बिड डॉक्यूमेंट को केंद्र के पास भेजने के निर्देश दे चुके हैं।

जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। एयरपोर्ट प्रभावित गांवों के ग्रामीणों की आपत्ति को लेकर उनका निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी बीएन ¨सह ने भी मंगलवार को गांवों में ग्रामीणों के साथ बैठक कर एयरपोर्ट निर्माण में सहयोग की अपील की है। वहीं प्राइस वॉटर हाउस कूपर पीडब्ल्यूसी द्वारा एयरपोर्ट का बिड डॉक्यूमेंट शासन को सौंप दिया गया है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को कैबिनेट के सामने रखने में अभी समय लग सकता है। दरअसल 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना को परीक्षण के लिए पहले पीएमआइसी के आगे रखा जाता है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। पीएमआइसी के बाद इसे सरकार के पास भेजा जाता है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने कंपनी का भी गठन कर दिया है। इसके चेयरमैन भी मुख्य सचिव है। इसलिए अभी यह तय होना बाकी है कि बिड डॉक्यूमेंट को पीएमआइसी के सामने रखा जाएगा या निआल बोर्ड के सामने। यह तय होने के बाद ही बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसे रखा जाएगा। यह कार्य 15 दिसंबर से पहले पूरा होना है। इसलिए यमुना प्राधिकरण के अधिकारी लगातार लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण को जेवर एयरपोर्ट के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त कर रखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि निआल या पीएमआइसी को लेकर जल्द फैसला हो जाएगा।