Kisan Samman Nidhi : सरकारी नौकरी करने वाली मुरादाबाद की महिला के खाते में पहुंचे 10 हजार रुपये

मुरादाबाद, जेएनएन। Kisan Samman Nidhi। किसान सम्मान निधि की धनराशि पाने के लिए पात्र भले से अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन, तमाम अपात्रों के खातों में सरकारी धन पहुंच रहा है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी नौकरी करने वाली लाइनपार निवासी एक महिला के खाते में 10 हजार रुपये पहुंच गए। कार्रवाई के डर से महिला ने यह धनराशि सरकारी खाते में जमा करके चालान कृषि विभाग में जमा करा दिया। इसी तरह अब तक 14 अपात्र सरकारी धनराशि लौटा चुके हैं।

प्रशासन ने 100 से अधिक अपात्र किसानों को नोटिस जारी किया है। इनमें से 14 किसानों ने सरकारी धन लौटा दिया है। उप कृषि निदेशक सीएल यादव ने बताया कि जिले में एक लाख 55 हजार 431 किसानों के खाते में दो हजार रुपये के हिसाब से किसान सम्मान निधि पहुंच गई है। इससे पहले छह किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। हम अपात्र किसानों का पता लगाकर उन्हें नोटिस भेज रहे हैं। सौ से अधिक किसानों को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। 14 अपात्र लोगों ने एक लाख 56 हजार रुपये की धनराशि भारत सरकार के खाते में जमा करा दी है। इनमें धनराशि जमा करने वाली लाइनपार की प्रीति शर्मा महिला तो सरकारी कर्मचारी हैं। उनके खाते में पहली ही किस्त से धनराशि आ रही है, 10 हजार रुपये उनके खाते में आ गए थे। उन्होंने पूरी रकम लौटा दी है, इसी तरह भटावली गांव के रिजवान खान की सरकारी नौकरी लग गई है, इसलिए उन्होंने आठ हजार रुपये किसान सम्मान निधि के लौटा दिए हैं। ऐसे और भी किसानों के बारे में पता कराकर नोटिस दिए जाने का काम चल रहा है। अपात्र खुद ही सरकारी खाते में धनराशि जमा करा दें तो ठीक है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

इस तरह अपात्रों से वापस हो रही धनराशि

अपात्र लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से वापस लिया जाएगा। बैंक इस पैसे को अलग अकाउंट में डालेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे। राज्य सरकारों को अपात्रों से धनराशि वापस लेकर https://bharatkosh.gov.in में जमा कराना है। अगली किस्त जारी होने से पहले अपात्रों का नाम हटना है। 

डॉक्टर, वकीलों को नहीं मिलेगा लाभ

गलत तरीके से फायदा उठाने वालों के आधार वेरीफिकेशन में पता चल जाता है। पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एक इकाई माना जा रहा है। एक फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाए जाने वाले किसान इसके लिए पात्र माने जाएंगे। सांसद, विधायक, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं मिलेगा। मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह-डी कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। सीए, वकील, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलता है। 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ से वंचित रखने का प्रावधान है।