सालिड वेस्ट से कंपोस्ट बनाने को जल्द उपलब्ध कराएं भूमि

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर) : प्रदेश के नगर विकास सचिव व नोडल अधिकारी विशेष स्वच्छता अनुराग यादव ने रविवार को चुनार में प्रस्तावित सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना की भूमि और निर्माणाधीन फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। धौहा गांव के पास सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए चिह्नित की गई भूमि का प्रस्ताव निरस्त करते हुए मौके पर मौजूद एसडीएम चुनार सुरेंद्र बहादुर सिंह व तहसीलदार नुपुर सिंह को निर्देश दिए कि दस दिनों के भीतर आवश्यक भूमि नगर पालिका को उपलब्ध कराई जाए। यह भी ताकीद की है कि जहां भूमि चिह्नित की जाए वहां कम से कम दो सौ मीटर तक आबादी न हो।

इसके पूर्व उन्होंने नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के तहत दो करोड़ सत्तर लाख की लागत से दुर्गाजी रोड पर बनाए जा रहे एफएसएसटीपी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इसकी निर्माण प्रगति के बारे में सीएसई के इंजीनियर मनीष मिश्रा से पूछा, जिस पर उन्होंने पहले रास्ते का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए। परियोजना का निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। दस केएलडी की इस परियोजना के लिए आमजन को भी जागरूक किए जाने व पर्यावरण के प्रति इसके फायदे बताने के लिए सचिव ने पालिका की ईओ को निर्देश दिया। पालिका प्रशासन द्वारा उन्हें बहरामगंज में कंपोस्ट बनाने के लिए चिह्नित भूमि दिखाई, जिससे वे संतुष्ट नहीं हुए।

धौहा में सालिड वेस्ट प्लांट बनाने का प्रस्ताव कर दिया रद

करीब दस किलोमीटर दूर पहाड़ी पर धौहा गांव के पास चिह्नित किए गए सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की भूमि को एक बार में सचिव अनुराग यादव ने निरस्त कर दिया। अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह से तत्काल वहां बाउंड्रीवाल का निर्माण कर विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए। सीओ सुशील कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, जेई सौरभ प्रकाश, लायजनिग अफसर डिप्टी आरएमओ अजीत त्रिपाठी, इंजीनियर मनीष मिश्रा आदि थे।

सफाई निरीक्षक की क्लास

बहरामगंज में कंपोस्ट के लिए चिह्नित की गई भूमि को देखकर असंतुष्ट हुए नगर विकास सचिव ने दूसरी भूमि दिखने के लिए पालिका प्रशासन से कहा तो मौके पर मौजूद सफाई निरीक्षक मिथिलेश सिंह ने वहां की दूरी बीस-पचीस किलोमीटर बता दी। अधिशासी अधिकारी द्वारा दूरी मात्र दस बारह किलोमीटर बताने पर नोडल अधिकारी तल्ख हो गए एसआई की क्लास लगा दी। एसआई से कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली आवश्यक परियोजना के लिए आप भूमि दिखाने की स्थिति में ही नहीं हैं।