न्यायिक अधिकारियों ने किया कोर्ट के नए आदेशों पर मंथन

मेरठ, जेएनएन : इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश एवं अपर निदेशक प्रशासन न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान उप्र लखनऊ के अनुपालन में रविवार को मेरठ, बागपत तथा हापुड़ समेत तीन जिलों के न्यायिक अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायिक अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के नए आदेशों पर मंथन किया। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने उनकी सभी शंकाओं का निराकरण किया।

कार्यशाला का शुभारंभ सुबह 10 बजे ऊर्जा भवन विवि रोड में हुआ। कार्यशाला का विषय जूडिशियल ट्रेनिंग बाय वे आफ वर्कशाप रिफ्रेशर एंड ओरियंटेशन कोर्स रहा। यह कार्यशाला मेरठ, बागपत एवं हापुड़ के प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं इंचार्ज जज न्यायमूर्ति राजुल भार्गव के निर्देशन में हुई। जिसमें न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न विधिक विषयों पर प्रस्तुतिकरण करते हुए विधि व्यवस्थाओं एवं निर्णयों पर चर्चा की। कार्यशाला के तहत अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 156, 311 व 319 पर चर्चा हुई। साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की कई धाराओं व आदेश पर भी मंथन किया गया।

न्यायिक अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के नवीनतम आदेशों पर भी चर्चा की। साथ ही साथ अपनी शंकाओं को भी न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के समक्ष रखा गया। जिन पर ओपन हाउस में चर्चा की गई। उन्होंने सभी का निराकरण किया। कार्यशाला में जिला जज मेरठ अनिल कुमार पुंडीर, जिला जज बागपत राम मनोहर नारायण मिश्रा व जिला जज हापुड़ विनोद कुमार सिंह, पीठासीन अधिकारी भूमि अर्जन एवं पुनर्वास स्थापना अधिकरण सैयद वाइज मियां व दुर्घटना दावा अधिकरण अनिल कुमार झा समेत तीनों जिलों के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। संचालन अपर जिला जज पंकज मिश्रा ने किया।

कार्यशाला के आयोजन में नोडल अधिकारी एडीजे हरवंश नारायण, इरफान कमर, गुरप्रीत सिंह बावा, अशरफ अंसारी, सुनील कुमार श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा, हर्ष अग्रवाल सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, लघु वाद न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण, सीजेएम त्रिभुवन नाथ, एसीजेएम अपूर्व सिंह, धर्मवीर सिंह तथा अपर सिविल जज यजुर्वेद विक्रम सिंह आदि न्यायिक अधिकारियों का सहयोग रहा।