राफेल सौदे पर कांग्रेस के 'झूठ' से बिफरे भाजपाई, कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन
राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीनचिट मिलने के बाद भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। आज भाजपाइयों ने मेरठ में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा।
मेरठ, जेएनएन। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राफेल खरीद के मुद्दे पर कलक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा।
कांग्रेस ने किया दुष्प्रचार
भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र भड़ाना व महानगर अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंघल के नेतृत्व में भाजपा नेता व कार्यकर्ता सुबह करीब 11:30 बजे कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने राफेल खरीद के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बेबुनियाद, निराधार एवं अतार्किक प्रश्न खड़ा करके दुष्प्रचार कर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में चार याचिका दाखिल की गईं। इन याचिकाओं में निर्णय, प्रक्रिया कीमत तथा आफसेट पार्टनर को लेकर तीन विषय प्रमुखता से उठाए गए थे। गत 14 दिसंबर 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप आया है। इस निर्णय से यह संदेश भी गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों को सिर्फ संदेह और भ्रामक समाचारों के आधार पर न्यायालय के मंच पर उपयोग नहीं किया जा सकता।
राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया
न्यायालय ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि इस समझौते पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह करने का कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर यह भी पाया है कि वायु सेना को ऐसे विमानों की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुई इस खरीद प्रक्रिया में तय मानकों का पालन किया गया है। भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी अनिल ढींगरा को दिया।
कांग्रेस ने किया दुष्प्रचार
भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र भड़ाना व महानगर अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंघल के नेतृत्व में भाजपा नेता व कार्यकर्ता सुबह करीब 11:30 बजे कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने राफेल खरीद के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बेबुनियाद, निराधार एवं अतार्किक प्रश्न खड़ा करके दुष्प्रचार कर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में चार याचिका दाखिल की गईं। इन याचिकाओं में निर्णय, प्रक्रिया कीमत तथा आफसेट पार्टनर को लेकर तीन विषय प्रमुखता से उठाए गए थे। गत 14 दिसंबर 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप आया है। इस निर्णय से यह संदेश भी गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों को सिर्फ संदेह और भ्रामक समाचारों के आधार पर न्यायालय के मंच पर उपयोग नहीं किया जा सकता।
राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया
न्यायालय ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि इस समझौते पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह करने का कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर यह भी पाया है कि वायु सेना को ऐसे विमानों की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुई इस खरीद प्रक्रिया में तय मानकों का पालन किया गया है। भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी अनिल ढींगरा को दिया।
