बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए प्रशासन ने कसी कमर
जागरण संवाददाता मऊ बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन ने कमर
जागरण संवाददाता, मऊ : बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन ने कमर कस लिया है। इसके लिए शासन से अतिरिक्त धनराशि की जहां मांग की गई है वहीं सभी एसडीएम से बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए युद्धस्तर पर लेखपालों को टीम बनाकर क्षति का आकलन करने के लिए लगाया गया है। लेखपाल युद्धस्तर पर सूची बनाने में जुट गए हैं। सभी की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद शासन स्तर से इन परिवारों को चेक के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरयू की बाढ़ से देवारा के तमाम इलाके जलमग्न जहां रहे वहीं इनकी काफी जन-धन की हानि हुई। बाढ़ की वजह से लोग बंधे पर कई दिन तक डेरा डाले रहे। धान की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इसके बाद बुधवार से लगातार तीन दिन तक हुई बारिश की वजह से शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। इसकी वजह से दर्जनों लोगों के मकान जहां ढह गए हैं वहीं कई लोग इसमें दबकर घायल हो गए। कई पशुओं की भी मौत हो गई। इसके अलावा आकाशीय बिजली से भी दो लोगों की मौत हो गई। इस बारिश से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गई है। इसे देखते हुए प्रशासन इनकी सूची बनाने में जुट गया है। आपदा से मृत परिवार के परिजनों को चार लाख रुपये तथा घायल हो 43000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। घरेलू सामग्री नष्ट होने पर दो हजार रुपये प्रति परिवार प्रदान किया जाएगा। असिचित क्षेत्र में बोए गई एक हेक्टेयर फसल नष्ट होने पर 6800, सिचित क्षेत्र में 13500 रुपये तथा अन्य क्षति पर एक हजार रुपये प्रदान किया जाएगा। दुधारू पशु की मौत होने पर 30000, भेड़, बकरी, शूकर पर 3000, गैर दुधारू पशु ऊंट, घोड़ा, बैल पर 25000, गाय व भैंस का बछड़ा मरने पर 16000 प्रदान किया जाएगा। --------------------- मकानों हेतु सहायता ....
-कच्चा-पक्का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 95100 रुपया प्रति मकान -आंशिक रूप से पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर 5200 रुपये प्रति मकान -आंशिक रूप से कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर 5300 रुपये प्रति मकान -क्षतिग्रस्त झोपड़ी होने पर 4100 रुपये प्रति झोपड़ी
-मकान से संबंद्ध पशुशाला के क्षतिग्रस्त होने पर 2100 रुपये प्रति झोपड़ी। -------------------- जिलाधिकारी अमित बंसल के निर्देश पर सभी एसडीएम को बैठक कर अपने-अपने तहसीलों की सूची बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल जन-धन हानि का ईमानदारी पूर्वक आकलन करें। इसमें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं है। किसी भी कीमत पर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। ताकि समय से शासन को भेजकर राहत प्रदान कराई जा सके। --केहरी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।
