स्टेशन रोड पर तो फुटपाथों पर ही दुकानदारों का कब्जा

मैनपुरीजासं। शहर का सबसे व्यस्त हो चुका स्टेशन रोड अब जाम और अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पार्किंग की सुविधा न होने की वजह से लोगों को सड़कों पर ही अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही हैं। दूसरी ओर दुकानदारों ने भी फुटपाथों पर दुकानें और फड़ सजा रखे हैं। आए दिन होने वाली दिक्कत को देखते हुए अब परिवहन विभाग क्रिश्चियन मैदान की खाली जगह को उपयोग में लाने का मंथन कर रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 04 Feb 2020 10:09 PM (IST) Updated:Wed, 05 Feb 2020 06:04 AM (IST)
स्टेशन रोड पर तो फुटपाथों पर ही दुकानदारों का कब्जा
स्टेशन रोड पर तो फुटपाथों पर ही दुकानदारों का कब्जा

जासं, मैनपुरी : शहर का सबसे व्यस्त हो चुका स्टेशन रोड अब जाम और अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पार्किंग की सुविधा न होने की वजह से लोगों को सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही हैं। दूसरी ओर दुकानदारों ने भी फुटपाथों पर दुकानें और फड़ सजा रखे हैं। आए दिन होने वाली दिक्कत को देखते हुए अब परिवहन विभाग क्रिश्चियन मैदान की खाली जगह को उपयोग में लाने का मंथन कर रहा है।

क्रिश्चियन तिराहा से भांवत चौराहा तक आधा दर्जन बैंकों की मुख्य शाखाएं, शॉपिग कांप्लेक्स, शो-रूम, होटल, रेस्टोरेंट के अलावा कोचिग सेंटर्स भी हैं। सबसे ज्यादा समस्या क्रिश्चियन तिराहा से नटराज होटल वाली गली के मोड़ तक होती है। यहां बैंकों में आने वाले ग्राहकों द्वारा अपने वाहनों को फुटपाथों पर खड़ा कराया जाता है। रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में दुपहिया और चार पहिया गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। इससे पैदल निकलने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

टीएसआई देवेंद्र शंकर पांडेय का कहना है कि सुविधा के लिए क्रिश्चियन मैदान पर विचार किया जा रहा है। मैदान से जुडे़ लोगों से इस संबंध में बात की जाएगी। यदि आम सहमति बनती है तो इसे अस्थाई पार्किंग स्थल बनाया जाएगा।

इनका भी हो सकता है उपयोग

शहर में तांगा स्टैंड के पास पुराना तहसील परिसर, नगर पालिका परिसर और बेसमेंट, देवी रोड पर जिला पंचायत की खाली पड़ी जमीन, सीओ सिटी कार्यालय परिसर, सीएमओ कार्यालय परिसर, स्टेशन रोड पर रेडक्रॉस सोसायटी कैंपस, भांवत चौराहा के पास पशु चिकित्सालय परिसर का अस्थायी पार्किंग स्थल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

इन सभी विकल्पों पर विचार कर उच्चाधिकारियों और पालिका प्रशासन से बात की जाएगी। सहमति बनने पर व्यवस्था को लागू कराने के प्रयास होंगे। अभय नारायण राय, सीओ सिटी।

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